क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार घेऊ शकते हा निर्णय
नवी दिल्ली, दि.20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) कराच्या (Tax) कक्षेत आणण्यासाठी सरकार आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात हे बदल केले जाऊ शकतात. महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी ही माहिती दिली.
बजाज यांनी सांगितले की काही लोक आधीच क्रिप्टोकरन्सीमधून (Cryptocurrency) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा कर (Property Gain Tax) भरत आहेत. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संदर्भातही कायदा ‘अगदी स्पष्ट’ आहे. मात्र, आता क्रिप्टोचा व्यापार खूपच वाढला आहे. अशा स्थितीत कायद्यात काही बदल करता येतात की नाही ते पाहीले जाईल. हे सर्व आगामी अर्थसंकल्पातच होईल.
क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी टीसीएस ची (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) तरतूद सुरू केली जाऊ शकते का असे विचारले असता बजाज यांनी सांगितले की जर नवीन कायदा आणला तर काय करायचे ते पाहू. परंतू जर तुम्ही पैसे कमावले तर तुम्हाला कर (Tax) भरावा लागेल.
क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) ट्रेडिंगवरील जीएसटी दराबाबत बजाज यांनी सांगितले की जीएसटीची व्याप्ती खूप वाढली आहे. व्यापाराशी संबंधित सर्व सेवांवर सध्या जीएसटी दर निश्चित केले आहेत आणि ते पूर्णपणे स्पष्ट आहेत. अशा परिस्थितीत जर क्रिप्टो ट्रेडिंगवरील जीएसटी बाबत बोलायचे झाले तर जर कोणी मध्यस्थ म्हणून काम करत असेल आणि त्याने दलाली शुल्क आकारले तर त्या सेवेवर जीएसटी आकारला जाईल.
29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrency) एक विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणतेही नियम नाहीत. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली आणि मजबूत नियामक पावले उचलण्याचे संकेत दिले होते.
क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात चिंता व्यक्त होत असतानाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांचे वक्तव्य देखील आले होते. दास यांनी एसबीआय कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले होते की जेव्हारिझर्व्ह म्हणते की क्रिप्टोकरन्सीमुळे मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थैर्याची चिंता आहे, तेव्हा या समस्येवर सखोल चर्चा करणे आवश्यक आहे.
The government is considering amending the Income Tax Act to bring cryptocurrency into the tax net. These changes can be made in next year’s budget. This information was given by Revenue Secretary Tarun Bajaj. Bajaj said that some people are already paying property gain tax on their income from cryptocurrency.
PL/KA/PL/20 NOV 2021
