वाढत्या कोरोना प्रकरणांमुळे वाढीच्या दृष्टीकोनात अनिश्चितता: शक्तिकांत दास
नवी दिल्ली, दि.23 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोव्हिड-19 (covid-19) संक्रमण आणि स्थानिक टाळेबंदीमुळे (Local Lockdown) भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) (MPC) इतर सदस्यांना व्याज दर कायम ठेवण्यासाठी प्रेरित केले आहे. गुरुवारी जाहीर झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तामधून ही माहिती मिळाली आहे. चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) सात एप्रिलला समाप्त झालेल्या बैठकीत गव्हर्नर म्हणाले की सध्याची आर्थिक पुनर्प्राप्ती प्रभावीपणे सुरक्षित करणे ही काळाची गरज आहे जेणेकरून ती मोठा आधार देणारी आणि शाश्वत असेल.
केंद्रीय बँकेने जाहीर केलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, ते म्हणाले की, मधील देशातील काही भागात झालेल्या कोव्हिड-19 (covid-19) संक्रमणात झालेल्या वाढीमुळे आणि संबंधित स्थानिक आणि प्रादेशिक टाळेबंदीने (Lockdown) वाढीच्या दृष्टीकोनात (growth outlook) अनिश्चितता आणली आहे.
वाढ कायम ठेवण्याची आवश्यकता
The need to sustain growth
दास म्हणाले की अशा वातावरणात पुनर्प्राप्तीला समर्थन, प्रोत्साहन देण्यासाठी चलनविषयक धोरण (Monetary policy) उदार असले पाहिजे. त्यांच्या मते, आम्हाला नवे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वाढीचा वेग कायम ठेवणे आवश्यक आहे. चलनविषयक धोरण समितीमध्ये दास, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा, रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक मृदुल के सागर आणि तीन बाह्य सदस्यांचा समावेश होता. रेपो दर 4 टक्के कायम ठेवण्याच्या बाजूने त्यांनी मतदान केले होते.
अर्थव्यवस्थेला समर्थन देत रहाण्याची आवश्यकता
The need to continue to support the economy
पात्रा म्हणाले की जोपर्यंत पुनर्प्राप्तीचा आधार मजबूत होत नाही आणि स्थैर्य सुनिश्चित होत नाही तोपर्यंत चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) अर्थव्यवस्थेला समर्थन देत राहिले पाहिजे. अन्नधान्य आणि तेलाच्या किंमतींमध्ये अस्थिरता असूनही दीर्घ मुदतीच्या महागाईच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात स्थिर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की मागणी (Demand) अजूनही कमकुवत आहे. महागाईत अलीकडे झालेली वाढ आणि अर्थव्यवस्थेतील मजबूत आणि स्थिर वाढीच्या मार्गावर त्यांनी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
The Covid-19 transition and local lockdown have prompted RBI Governor Shaktikant Das and other members of the Monetary Policy Committee (MPC) to maintain interest rates. The details of the meeting were released on Thursday. At a meeting of the Monetary Policy Committee (MPC) that ended on April 7, the governor said it was time to effectively secure the current economic recovery so that it would be largely supportive and sustainable.
PL/KA/PL/23 APR 2021
