एअर इंडिया नंतर आता सरकार या सरकारी कंपन्यांमधील भागभांडवल विकणार
नवी दिल्ली, दि.15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकारने (Central government) चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीतून (disinvestment) 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती. एअर इंडियाच्या यशस्वी खासगीकरणामुळे सरकारचे धोरण आणि उद्दिष्टे पुन्हा रुळावर येताना दिसत आहेत.
एअर इंडिया नंतर सरकारने आयडीबीआय बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस आणि निलांचल इस्पात निगम यांच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. तर बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीची (disinvestment) प्रक्रिया या वर्षी डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर पुढील वर्षी मार्चपर्यंत एलआयसीच्या आयपीओद्वारे 10 टक्के हिस्सा विकण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. मंत्रिमंडळाने यासाठी मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारने (Central government) मार्च 2022 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) निर्गुंतवणुकीचे (disinvestment) लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची तयारी सुरू आहे आणि मर्चंट बँकरची नेमणूक करण्यात आली आहे. एलआयसीचे मूल्यांकन 8 ते 10 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. असे झाल्यास, सरकार आपले 10 टक्के भागभांडवल विकून 80 हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल उभारू शकते. एलआयसीचा आयपीओ भारतीय शेअर बाजाराचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो.
केंद्र सरकार (Central government) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) चे पूर्णपणे खासगीकरण करणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकू शकते. बाजारमुल्यानुसार सरकारला या भागभांडवल विक्रीतून सुमारे 52 हजार कोटी रुपये मिळतील. बीपीसीएल खरेदी करण्यासाठी वेदांता, अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि थिंक गॅस सारख्या कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे.
आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार (Central government) आणि एलआयसी यांचे एकूण 94 टक्के भागभांडवल आहे. एलआयसीचा हिस्सा 49.24 टक्के आणि सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे. याशिवाय 5.29 टक्के भाग भांडवल इतरांकडे आहे. त्याची निर्गुंतवणूक (disinvestment) चालू आर्थिक वर्षातच होणार आहे.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) आणि पवन हंस यांचेही मार्च 2022 पूर्वी खासगीकरण केले जाणार आहे. केंद्र सरकार (Central government) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मधील आपला संपूर्ण 63.75 टक्के हिस्सा विकत आहे. तर हेलिकॉप्टर बनवणारी कंपनी पवन हंसमध्ये सरकारची 51 टक्के हिस्सेदारी आहे आणि सरकारी तेल आणि वायू कंपनी ओएनजीसीची 49 टक्के हिस्सेदारी आहे. सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून पवन हंसचे खासगीकरण करण्याची तयारी करत आहे, पण आतापर्यंत यश मिळाले नाही.
The central government has set a target of raising Rs 1.75 lakh crore from disinvestment in state-owned companies in the current financial year. This was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the budget. The successful privatization of Air India has seen the government’s policies and objectives get back on track.
PL/KA/PL/15 OCT 2021
