JPCने मंजूर केलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील जाणून घ्या सुधारणा

नवी दिल्ली, दि. २९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) आज या मसुद्याला मंजुरी दिली. 16 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 11 सदस्यांनी विरोध केला.जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले, आता हा अहवाल उद्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर केला जाईल. ते पुढील कारवाई करतील.

समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, आम्हाला काल रात्री 655 पानांचा मसुदा अहवाल मिळाला. 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य आहे. मी माझे असहमती व्यक्त केले आहे आणि संसदेतही या विधेयकाला विरोध करणार आहे.

वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२४ चे उद्दिष्ट डिजिटलायझेशन, चांगले लेखापरीक्षण, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा करून या आव्हानांना तोंड देणे हे आहे. आता मंजुरी दिलेले दुरुस्ती विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मांडले जाणार आहे.

या सुधारणांना मंजुरी

आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव, असे पाल यांनी सांगितलं.

आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत असे सुचवण्यात आले. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल.

SL/ML/SL

29 Jan. 2025