ग्रॅच्युटी देण्यास विलंब केल्यास दहा टक्के व्याज देणे बंधनकारक
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यानंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युईटीच्या हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिला आहे. कोणतीही संस्था अथवा कंपनी कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ रोखू शकत नाही. जर एका महिन्यापेक्षा अधिक विलंब केला गेला तर संबंधित संस्था वा कंपनीने कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीच्या रकमेवर वार्षिक दहा टक्के व्याज देणे बंधनकारक राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिला.
पुणे येथील नौरोजी वाडिया कॉलेजमध्ये डॉ. चेतना राजपूत यांनी २५ वर्षे प्राध्यापक म्हणून काम केले. सुरुवातीला त्यांची अर्धवेळ शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली होती. नंतर त्यांनी नेस वाडिया कॉलेजमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून दर आठवड्याला १८ तास काम करण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान आणखी एक पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षिका निवृत्त झाली. त्यामुळे एक मंजूर पद रिक्त झाले. परिणामी, २०१९ मध्ये डॉ. चेतना राजपूत यांना पूर्णवेळ सहाय्यक शिक्षिका म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. नियुक्तीच्या या सर्व घोळामुळे कॉलेजने डॉ. चेतना राजपूत यांना त्यांच्या ग्रॅच्युईटीची रक्कम देण्यास विनाकारण विलंब केला. कॉलेजच्या या कारभारावर आक्षेप घेत डॉ. राजपूत यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यानंतर आज न्यायालयाने हा निर्णय घेत त्यांना दिलासा दिला आहे.
