ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम लागू
नवी दिल्ली, दि. १ : सरकारने ‘प्रोमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026’ आजपासून (1 मे 2026) लागू केले आहेत. यामुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात एक मोठा बदल होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यात नशिबावर आधारित (चांस) आणि कौशल्यावर आधारित (स्किल) दोन्ही प्रकारचे गेम्स समाविष्ट आहेत, ज्यात पैशांचा सट्टा लावला जातो.
आता या गेम्सची जाहिरात किंवा प्रमोशन करणे देखील बेकायदेशीर ठरेल. बँका आणि पेमेंट गेटवेला निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी अशा प्लॅटफॉर्मचे व्यवहार प्रक्रिया करू नयेत.
सरकारने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे.
ऑनलाइन मनी गेम ऑफर केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
पुन्हा गुन्हा केल्यास तुरुंगवासाची मुदत 5 वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि दंड 2 कोटी रुपयांपर्यंत लागू शकतो.
या गेम्सची जाहिरात केल्यास देखील 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे कार्यालय दिल्लीत असेल, हे एक डिजिटल-फर्स्ट नियामक आहे. ही अथॉरिटी 90 दिवसांच्या आत ठरवेल की कोणताही गेम ‘मनी गेम’च्या श्रेणीत आहे की तो ‘ई-स्पोर्ट्स’ म्हणून सुरक्षित आहे. ई-स्पोर्ट्ससाठी आता 10 वर्षांपर्यंतचे डिजिटल नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाईल. पूर्वी प्रमाणपत्राची वैधता 5 वर्षे होती. वापरकर्त्यांच्या तक्रारींसाठी दोन-स्तरीय प्रणाली असेल. जर कंपनीने समाधान केले नाही, तर वापरकर्ते अथॉरिटीकडे अपील करू शकतील.
सरकारचे मत आहे की या नियमांमुळे भारताच्या क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. ई-स्पोर्ट्स आणि सुरक्षित सोशल गेम्सच्या वाढीमुळे डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कंटेंट क्रिएशनच्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. 2027 पर्यंत हे क्षेत्र 316 अब्ज रुपये म्हणजेच 31,600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
SL/ML/SL
