दूरसंचार महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त मिळणार
नवी दिल्ली, दि.21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): दूरसंचार सेवांमधून सरकारचे महसूल संकलन (Telecom Revenue) पुढील आर्थिक वर्षात 52,806.36 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय (Budget) अंदाजापेक्षा खूप जास्त असेल. स्पेक्ट्रम लिलावातून मिळणार्‍या महसुलाचीही भर पडल्यामुळे ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव के राजारामन यांनी सांगितले की, स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावामुळे महसूल संकलन अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. राजारामन यांनी सांगितले की, महसूल संकलन खूप जास्त असेल परंतु या टप्प्यावर ते कोणतीही आकडेवारी देण्याच्या स्थितीत नाहीत.
सरकारने अर्थसंकल्पात (Budget) पुढील आर्थिक वर्षासाठी दूरसंचार महसूल (Telecom Revenue) वसुलीच्या उद्दिष्टात सुधारणा करुन ते 52,806 कोटी रुपये केले आहे. त्याचप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षासाठी महसूल संकलन 71,959.24 कोटी रुपये आहे, जे 53,986.72 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय (Budget) अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. राजारामन यांनी सांगितले की, दूरसंचार विभागाने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 3 फेब्रुवारीपर्यंत 69,559 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे.
दळणवळण सेवांमधून मिळणार्‍या महसुलात (Telecom Revenue) दूरसंचार ऑपरेटरकडून मिळणार्‍या परवाना शुल्काव्यतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापर शुल्काद्वारे मिळणार्‍या रकमेचाही समावेश होतो. दूरसंचार सचिवांनी सांगितले की सध्या स्पेक्ट्रम लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेचा अंदाज लावण्याच्या स्थितीत ते नाहीत. दूरसंचार नियामक ट्रायच्या या संदर्भातील शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये काही बदल केले जातील. दूरसंचार विभाग 5जी स्पेक्ट्रमची किंमत आणि वाटप नियमांशी संबंधित शिफारसी निश्चित करण्याचे काम करत आहे. मार्चपर्यंत ते अंतीम होण्याची अपेक्षा आहे.
ट्रायने याआधी 3,300-3,600 मेगाहर्ट्झ बँडमधील 5G स्पेक्ट्रमसाठी 492 कोटी रुपये प्रति मेगाहर्ट्झची मूळ किंमत ठेवण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार, 5G स्पेक्ट्रम खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना देशाच्या पातळीवर 3,300-3,600 MHz च्या मीडिया फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठी किमान 9,840 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. राजारामन यांनी सांगितले की, सरकार व्यवसायातील सुलभता वाढवणे, खर्च कमी करणे, कंपन्यांवरील अनुपालन ओझे कमी करणे यासह एप्रिल-मेमध्ये सुधारणांचा दुसरा टप्पा लागू करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
The government’s telecom revenue from telecom services will be much higher than the budget estimate of Rs 52,806.36 crore in the next financial year. This is likely to increase due to the increase in revenue from spectrum auctions. Telecom Secretary K Rajaraman said the proposed spectrum auction was expected to raise revenue beyond the budget target.
PL/KA/PL/21 FEB 2022
