एमएसपीवर शेतकऱ्यांकडून गरिबांसाठी तांदूळ खरेदी, सरकार खासगी उद्योगांना स्वस्त का देत आहे?

नवी दिल्ली, दि. 21 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अन्न सुरक्षा अंतर्गत सरकार देशातील शेतकऱ्यांकडून गरिबांना वाटप करण्यासाठी एमएसपी येथे भात खरेदी करते. हे तांदूळ एफसीआय अर्थात भारतीय खाद्य महामंडळात जमा केले जातात आणि नंतर नाममात्र दराने गरिबांना दिले जातात. परंतु सरकार एफसीआयकडे (FCI)जमा केलेला तांदूळ मोठा भाग (78,000 टन) खाजगी डिस्टिलरीजला( private distilleries) देणार आहे, तोही अनुदानावर.
इथॅनॉल उत्पादनासाठी सरकार खासगी डिस्टिलरीजला तांदूळ फक्त 2000 रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजेच 20 रुपये किलो दराने देत आहे. सरकारच्या या हालचालीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. केरळमधील पलक्कडचे काँग्रेस पक्षाचे खासदार व्ही. के. श्रीकंदन यांनी या संदर्भात एक प्रश्न विचारला. केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सरकारचा हेतू स्पष्ट केला आहे.

सरकारचा हेतू काय आहे?

What is the intention of the government?

केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी संसदेला सांगितले की सरकार घरगुती जैवइंधन इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी खासगी डिस्टिलरीजला अनुदानावर तांदूळ देत आहे. त्यांनी त्याला स्वावलंबी भारत अभियानाशी जोडले. आपल्या उत्तरात ते म्हणाले, “भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आवश्यकतेपैकी 85 टक्के आयात करतो. इथेनॉल सारख्या घरगुती जैवइंधनांमुळे आयातीवरील अवलंबन कमी होईल.
या व्यतिरिक्त इथेनॉलचा वापर केल्यास वाहनांचे प्रदूषण कमी होते. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण भागात नवीन गुंतवणूकीच्या संधी वाढतील. या उपक्रमामुळे स्वावलंबी भारताचे उद्दीष्ट साध्य करण्यात मदत होईल.
 

इथेनॉलचे पुरेसे उत्पादन नाही

There is not enough ethanol production

इथेनॉल प्रामुख्याने गूळ / ऊस आणि कचरा अन्न धान्याने उत्पादित केले जात आहे. परंतु या फीडस्टॉक्सची उपलब्धता तसेच इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता ही सरकारने निश्चित केलेल्या मिश्रित लक्ष्यासाठी पुरेसे नाही. म्हणूनच, पेट्रोल मिसळण्यासाठी इंधन ग्रेड इथेनॉलचे उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने, सरकार डिस्टिलरीजला एफसीआयकडे अतिरिक्त भात उपलब्ध करुन इथॅनॉलचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करीत आहे.

गरिबांना वाटण्यासाठी पुरेसा तांदूळ

Enough rice to be distributed to the poor

अन्नधान्याच्या सुरक्षेच्या उद्देशाने गरीबांना वितरणासाठी एफसीआयकडे भात साठा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी धान्य खरेदी एमएसपी(MSP) येथे सुरू राहील. अशा परिस्थितीत गरिबांमध्ये वाटप करण्यासाठी तांदळाची कमतरता भासणार नाही.
 
इथॅनॉल उत्पादनासाठी डिसेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत खासगी डिस्टिलरीजला  78,844. मेट्रिक टन तांदूळ 20 रुपये दराने देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. 14 जुलै 2021 पर्यंत एफसीआयच्या(FCI) गोदामातील डिस्टिलरीजनी 22716 मे.टन तांदूळ उचलला आहे.
Under food security, the government buys rice at MSP to distribute to the poor from farmers in the country. These rice are deposited in FCI i.e. Food Corporation of India and then given to the poor at a nominal rate. But the government is going to give a large portion (78,000 tonnes) of rice deposited with FCI (FCI) to private distilleries, that too on subsidy.
HSR/KA/HSR/ 21 JULY  2021