पंतप्रधान किसान योजनेची दोन वर्षे : कोणत्या राज्यांना सर्वात जास्त फायदा झाला हे जाणून घ्या!

नवी दिल्ली, दि. 25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे (Prime Minister Kisan Yojana) दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत सुमारे 1.15 लाख कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मिळाले आहेत. परंतु या निमित्ताने हे जाणून घेणे देखील आवश्यक आहे की कोणत्या राज्यांना सर्वात जास्त फायदा झाला आहे. आठवा हप्ता जाहीर होणार आहे. सातवीपर्यंतची खाती आहेत.
त्यानुसार लाभार्थ्यांच्या यादीत उत्तर प्रदेश अव्वल आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना देशभरात वितरीत झालेल्या एकूण रकमेच्या एक चतुर्थांश हिस्सा मिळाला आहे. अनुप्रयोग आणि त्याच्या जलद सत्यापन प्रक्रियेसह हे शक्य झाले आहे. अर्ज करूनही ज्यांना पैसे मिळालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकार समाधान अभियान चालवणार आहे. 1 ते 3 मार्च या काळात चुका सुधारण्यासाठी जिल्हास्तरावर ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राज्य सरकार त्वरित छोट्या चुका सुधारत आहे, ज्यामुळे पैसा अडकला आहे.

त्यासाठी काय करावे

यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या विकासखानाच्या राज्य बियाणे गोदामात आधार कार्ड व बँक खात्याची संपूर्ण माहिती व कागदपत्रे आणावी लागतील. ज्यांना छोट्या-छोट्या चुकांमुळे लाभ मिळत नाही अशा लोकांना मोबाईलवर मेसेज करूनही सरकार माहिती देईल. या कालावधीत, दुसर्‍या एखाद्या समस्येवर पोहोचल्यास तेही सोडवले जाईल. केंद्र सरकारच्या निधीचा संपूर्ण लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा हा यामागील हेतू आहे.

योजना सुरू झाली तेथून बनले रेकॉर्ड

पीएम किसान योजना 1 डिसेंबर 2018 रोजी अनौपचारिकरित्या सुरू झाली. परंतु औपचारिक सुरुवात 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी उत्तर प्रदेश (गोरखपूर) येथून झाली. आता उत्तर प्रदेश या योजनेचे सर्वात फायदेशीर राज्य बनले आहे. अनेक गैर-भाजपा शासित राज्यांनीही या योजनेंतर्गत बरीच रक्कम घेतली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र(Maharashtra), राजस्थान(Rajasthan), तामिळनाडू(Tamil Nadu), तेलंगणा(Telangana) आणि आंध्र प्रदेश(Andhra Pradesh) प्रमुख आहेत. या योजनेंतर्गत शेतीसाठी वर्षाकाठी 6000 रुपये प्राप्त होतात.

 उत्तर प्रदेशला किती फायदा

• उत्तर प्रदेशमध्ये 175.07 लाख (78 टक्के) अल्पभूधारक शेतकरी आहेत.
• इथल्या छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या 31.03 लाख (13.8 टक्के) आहे.
•  येथे 18.47 लाख (8.2 टक्के) लोक आहेत ज्यात मोठे शेतकरी म्हणजेच 2 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे.
• पंतप्रधान शेतकर्‍यांचे 2.43 कोटी लाभार्थी येथे आहेत.
• त्यांना गेल्या 25 महिन्यांत 27,135 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
•  ही रक्कम या योजनेंतर्गत एकूण खर्चाच्या 23.55 टक्के आहे.

मोदी सरकारने 22 जानेवारीपर्यंतच्या खात्याचे हिशोब दिले आहे. त्याअंतर्गत देशात आतापर्यंत 1,15,221 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. तर त्याचे 11.52 कोटी लाभार्थी झाले आहेत. तसेच, सरकारने सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. म्हणूनच सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 65 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वर्षाकाठी 65 हजार कोटींवर आणली आहे.

राज्यांच्या हातात आहे अधिक फायदा घेणे

शेतकर्‍यांची ही योजना 100 टक्के केंद्रीय फंडातून राबविली जात आहे. पण शेतकरी कोण आहे, कोण नाही हे ठरविण्याचे काम राज्यांचे आहे. कारण महसूल हा राज्य सरकारचा विषय आहे. भूमीची नोंद त्यांच्याकडे आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या  म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची जलद पडताळणी करेल, त्याचा अधिकाधिक फायदा होईल.
 
HSR/KA/HSR/ 25 FEBRUARY 2021