आता खासगी बँकांमध्येही मिळणार निवृत्तीवेतन

नवी दिल्ली, दि.25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थमंत्रालयाने (Ministry of Finance) खासगी क्षेत्रातील सर्व बँकांना (Private Banks) कर संकलन, निवृत्त वेतन आणि लघुबचत योजना यासारख्या सरकारशी संबंधित कामात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. सध्या खासगी क्षेत्रातील काही बँकांनाच सरकारशी संबंधित कामे करण्याची परवानगी आहे.
एका अधिकृत निवेदनानुसार या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या सुविधेत वाढ होईल, स्पर्धेला चालना मिळेल आणि ग्राहकांना मिळणार्‍या सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये कार्यक्षमता वाढेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी ट्विटरवर लिहिले आहे की सरकारशी संबंधित कामे आणि योजना राबविण्याची खासगी बँकांवर लावण्यात आलेली बंदी उठविण्यात आली आहे. आता सर्व बँका यात सामील होऊ शकतात.
खासगी बँका (Private Banks) आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास (Indian Economy) , सरकारचे सामाजिक क्षेत्रा्तील निर्णय आणि ग्राहक सुविधा सुधारणा यात समान सहभागी होऊ शकतात. केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील बँकांवरील सरकारी व्यवहारांशी संबंधित अधिकृत बंदी हटवली आहे. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार करासह अन्य महसुल भरणा सेवा, निवृत्ती वेतन आणि छोट्या बचत योजनांशी संबंधित ही बंदी घालण्यात आली होती आणि यापूर्वी खासगी क्षेत्रातील केवळ निवडक बँकांनाच याची परवानगी देण्यात आली होती.
अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहकांच्या सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा व्हावी आणि बँकांमध्ये परस्पर स्पर्धा वाढावी या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की खासगी क्षेत्रातील बँका आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये आणि सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये समान भागीदार असतील. या व्यतिरिक्त असेही नमूद करण्यात आले आहे की बंदी हटवल्यानंतर आता सरकारी कामकाजासाठी खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमाणीकरणासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर कोणतेही बंधन असणार नाही. या निर्णयाची माहिती रिझर्व्ह बँकेलाही देण्यात आली आहे.
 
PL/KA/PL/25 FEB 2021