PM Kisan : बोगस शेतकरी सावधान! गावा-गावात तपासणी सुरू, कोणाला फायदा, कोणाला होणार नुकसान?

नवी दिल्ली, दि. 28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : आता ज्या शेतकऱ्यांनी बनावट मार्गाने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)लाभ घेतला आहे, त्यांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्याची तपासणी  सुरू झाली आहे. जर आपण चुकीच्या मार्गाने लाभ घेत असाल तर वार्षिक शेतीसाठी केवळ 6000 रुपयांची मदतच थांबविली जाऊ शकत नाही तर पूर्वी घेतलेला नफा देखील वसूल केला जाऊ शकतो. या योजनेत 5 टक्के लाभार्थ्यांचे शारीरिक पडताळणी करण्याची तरतूद आहे. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर जिल्ह्यात हे काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान किसान योजनेची औपचारिक सुरुवात केली.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कृषी विभागाशी संबंधित लोक गावात पोहोचत असून ज्यांची नावे जिल्ह्यातून पाठविली गेली आहेत त्यांची नावे पडताळणी करीत आहेत. नाव, मोबाइल नंबर आणि आधार कार्ड जुळवण्याबरोबर लाभार्थी शेतकरी आहे की नाही हे पाहिले जात आहे. जो कोणी बनावट आढळला  त्याचा पुढील हप्ता थांबविला जाऊ शकतो. म्हणूनच, आपल्या गावात कोणी तपासणीसाठी येत असल्यास, त्याला योग्य माहिती द्या.

सत्यापन का सुरू झाले?

Why did verification start?

पंतप्रधान किसान योजनेत बरीच अनियमितता घडत आहे. उत्तर प्रदेश, आसाम, तामिळनाडू, बिहार, गुजरात आणि पंजाब यासह अनेक राज्यात मोदी सरकारच्या या योजनेचा 33 लाख लोकांनी बनावट पद्धतीने फायदा घेतला आहे. सुमारे 2326 कोटींची अवैध रक्कम काढली गेली आहे. त्यापैकी आसाममध्ये सर्वाधिक 377 कोटी रुपये काढून घेण्यात आले. उत्तर प्रदेशात 1,78,398 शेतकऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला आहे.
अशा परिस्थितीत खऱ्या शेतकर्‍यांकडे जाण्यासाठी या योजनेच्या पैशांसाठी लाभार्थ्यांची पात्रता शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत 5 टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू झाली आहे. एखाद्या जिल्ह्याच्या डीएमने त्यास आवश्यक वाटल्यास, तपासणी करण्यासाठी बाहेरील एजन्सी देखील या कामात सामील होऊ शकते. बिहार सरकारने बनावट शेतकर्‍यांच्या सोयीसाठी पुनर्प्राप्ती यादी जारी केली आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक ग्रामसभेतील अशा शेतकऱ्यांची  नावे व फोन नंबर देण्यात आले आहेत ज्यांनी पंतप्रधान किसान योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे.
 

कोण आहे शेतकरी?

Who is the farmer?

पंतप्रधान किसान योजनेत होणारी फसवणूक लक्षात घेता, खरी शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटविणे ही राज्य सरकारांची पूर्ण जबाबदारी आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. कारण महसूल हा राज्याचा विषय आहे. पैसे देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण कोण शेतकरी आहे आणि कोण नाही हे राज्य ठरवू शकेल. त्याच्याकडे भूमीची नोंद आहे.

असे करू शकता पैसे परत

You can do this back money

जर तुम्हाला चुकीच्या पद्धतीने घेतलेले पैसे परत करायचे असतील तर आपल्या कृषी समन्वयक, जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. आपण हे करू इच्छित नसल्यास, (https://bharatkosh.gov.in/) पोर्टलच्या सहाय्याने ते परत करा. हे पैसे परत करण्यासाठी बनावट लाभार्थी त्यांच्या बँकेत अर्ज देखील करु शकतात.

कोणाला मिळणार नाहीत पैसे

No one will get money

• जे शेतकरी भूतपूर्व किंवा विद्यमान घटनात्मक पदावर आहेत, विद्यमान किंवा माजी मंत्री आहेत.
• नगराध्यक्ष किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार.
• या लोकांचा योजनेतून वगळण्याचा विचार केला जाईल. जरी ते शेती करत असतील.
• केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी यातून बाहेर असतील.
• मागील आर्थिक वर्षात ज्यांनी आयकर भरला आहे त्यांना लाभ मिळणार नाही.
• ज्या शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते त्यांनाही फायदा मिळणार  नाही.
• व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंता, सीए, वकील आणि आर्किटेक्ट या योजनेबाहेर असतील.

 
Now farmers who have availed the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana in a fake way should be careful. An investigation has begun. If you are taking advantage of the wrong way, not only can the assistance of Rs. 6000 be stopped for annual agriculture but the profits taken earlier can also be recovered. The scheme provides for physical verification of 5% of the beneficiaries.
HSR/KA/HSR/ 28 JUNE  2021