पेटीएम पेमेंट्स बँकेला मिळाला शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा
नवी दिल्ली, दि.10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतातील देशांतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बँकेला (Paytm Payments Bank) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कायदा, 1934 च्या दुसऱ्या अनुसुचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. अनुसुचित पेमेंट्स बँक या नात्याने पेटीएम पेमेंट बँक आता नवीन व्यवसाय संधी शोधू शकते. बँक सरकार आणि इतर मोठ्या कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या प्रस्तावासाठी विनंती (RFP), प्राथमिक लिलाव, निश्चित दर आणि परिवर्तनीय रेपो दर, रिव्हर्स रेपो आणि मार्जिनल स्थायी सुविधेमध्ये सहभागी होऊ शकते. पेटीएम पेमेंट्स बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बँक आता सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या आर्थिक समावेशन योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील पात्र असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 नुसार, ज्या बँका आपल्या ठेवीदारांच्या हितासाठी योग्य रीतीने चालवल्या जातात आणि कोणत्याही हानीकारक घडामोडींमध्ये सहभागी असत नाहीत त्यांचा रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) दुसऱ्या अनुसुचीमध्ये समावेश केला जातो. पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडच्या (Paytm Payments Bank) मते, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या दुसऱ्या अनुसुचीमध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँकेचा समावेश केल्याने बँकेला भारतातील बँक सेवांपासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी अधिक नाविन्य आणण्यास आणि अधिक वित्तीय सेवा आणि उत्पादने आणण्यास मदत होईल.
आत्तापर्यंत, पेटीएम पेमेंट्स बँकेशी 33.3 कोटी पेटीएम वॉलेट वापरकर्ते जोडले गेले आहेत आणि हे व्यासपीठ 87,000 हून अधिक ऑनलाइन व्यापारी आणि 2.11 कोटी दुकानदार व्यापाऱ्यांना पेमेंट करण्यास सक्षम बनवते. पेटीएमने सांगितले की 15.5 कोटी पेटीएम यूपीआय हँडल तयार करण्यात आले आहेत आणि ते पेटीएम पेमेंट्स बँकेला पेमेंट करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी वापरले जात आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात, बँक देशातील सर्वात मोठी फास्टटॅग जारी करणारी आणि अधिग्रहण करणारीही बनली आहे. अलीकडे, पेटीएम पेमेंट्स बँक एशिया पॅसिफिक (APAC) प्रदेशात कार्यरत असलेल्या सर्वात यशस्वी डिजिटल बँकांपैकी एक म्हणून उदयास आली आहे.
Domestic Paytm Payments Bank of India has been included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934. As a scheduled payments bank, Paytm Payment Bank can now look for new business opportunities. Paytm Payments Bank said in a statement that the bank would now also be eligible to participate in financial inclusion schemes run by the government.
PL/KA/PL/10 DEC 2021
