भारतात गरीब-श्रीमंत दरी वाढली
नवी दिल्ली, दि.18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना साथीच्या काळात देशात एकीकडे गरिबांसमोर अन्नधान्याचे संकट उभे ठाकले होते, तर दुसरीकडे या काळात देशातील अब्जाधीश श्रीमंतांची संख्या वाढली आहे. ऑक्सफॅम इंडिया (Oxfam India) या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार, 2021 मध्ये भारतातील 84 टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात घट झाली, तर भारतीय अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 142 झाली. ऑक्सफॅम इंडियाने वार्षिक आर्थिक विषमता (Economic Inequality) सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले आहे.
त्यानुसार, कोरोनाच्या काळात भारतीय अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती दुप्पट झाली आहे. त्यांच्या संपत्तीचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की अव्वल दहा श्रीमंतांकडे इतकी संपत्ती आहे की ते पुढील 25 वर्षे देशातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये चालवू शकतात. कोरोनामुळे आर्थिक विषमता (Economic Inequality) इतकी वाढली आहे की देशातील सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे देशाची 45 टक्के संपत्ती आहे. त्याच वेळी, देशातील 50 टक्के गरीब लोकांकडे फक्त 6 टक्के संपत्ती आहे.
ऑक्सफॅम इंडियाच्या (Oxfam India) अहवालात म्हटले आहे की जर भारतातील अव्वल 10 टक्के श्रीमंत लोकांवर 1 टक्का अतिरिक्त कर लावण्यात आला तर त्या पैशातून देशाला 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सिजन सिलेंडर मिळतील. त्याच वेळी, देशातील 98 श्रीमंत कुटुंबांवर 1 टक्का अतिरिक्त कर लावला, तर त्या पैशातून आयुष्मान भारत कार्यक्रम पुढील सात वर्षे चालवता येईल. आयुष्मान भारत हा जगातील सर्वात मोठा आरोग्य विमा कार्यक्रम आहे.
या आर्थिक विषमता (Economic Inequality) अहवालानुसार देशातील 142 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 719 अब्ज डॉलर म्हणजेच 53 लाख कोटी रुपये आहे. 98 सर्वात श्रीमंत लोकांकडे 55.5 कोटी गरीब लोकांइतकी संपत्ती आहे. ती सुमारे 657 अब्ज डॉलर, म्हणजे 49 लाख कोटी रुपये इतकी होते. या 98 कुटुंबांची एकूण संपत्ती भारत सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 41 टक्के इतकी आहे.
अहवालात म्हटले आहे की भारतातील अव्वल-10 श्रीमंतांनी दररोज 1 दशलक्ष डॉलर किंवा 7.4 कोटी रुपये खर्च केले तरी त्यांची संपत्ती खर्च होण्यासाठी 84 वर्षे लागतील. दुसरीकडे, जर देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आला तर 78.3 बिलियन डॉलर म्हणजेच 5.8 लाख कोटी रुपये जमा होऊ शकतात. या पैशातून सरकारचे आरोग्य अंदाजपत्रक 271 टक्क्यांनी वाढू शकते.
कोरोनाच्या काळात 28 टक्के महिलांनी नोकऱ्या गमावल्या. यामुळे त्याची एकूण कमाई दोन तृतीयांश कमी झाली. महिलांच्या स्थितीबाबत सांगण्यात आले आहे की 2021 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने महिला आणि बालविकास मंत्रालयावर केवळ तेवढाच खर्च केला आहे, जो भारतातील तळाच्या 10 कोट्याधीशांच्या एकूण संपत्तीच्या निम्माही नाही.
ऑक्सफॅमच्या (Oxfam India) अहवालात म्हटले आहे की शिक्षणासाठी सरकारच्या अर्थसंकल्पीय वाटपात 6 टक्के कपात करण्यात आली आहे, तर सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 1.5 टक्क्यांवरून कमी करुन 0.6 टक्के झाले आहे.
During the Corona era, the country faced a food crisis for the poor on the one hand, and on the other hand, the number of rich billionaires in the country has increased during this period. According to a report by Oxfam India, in 2021, 84 per cent of households in India lost their income, while the number of Indian billionaires dropped from 102 to 142. Oxfam India has released its annual Economic Inequality Survey.
PL/KA/PL/18 JAN 2022
