देशाला स्टेट बँकेसारख्या 4-5 बँकांची गरज आहे
नवी दिल्ली, दि.27 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी रविवारी सांगितले की मोठ्या आर्थिक घडामोडी आणि आर्थिक समावेशकतेवर जास्त भर असूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये बँकांची (Bank) उपस्थिती शून्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी बँकांना सांगितले की त्यांनी एक तर अशा जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज शाखा उघडाव्या किंवा बँकिंग सेवा पुरवणारी छोटे युनिट स्थापन करावी. ज्या भागात आर्थिक घडामोडी जास्त असतानाही त्याठिकाणी बँका नाहीत याबद्दल सीतारामन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
अनेक जिल्ह्यात एकही बँक नाही
Many districts do not have a single bank
इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) च्या 74 व्या वार्षिक महासभेदरम्यान निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी हे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, आजही देशात असे अनेक जिल्हे आहेत ज्यांच्या अनेक मोठ्या पंचायतींमध्ये एकही बँक (Bank) नाही, असे अनेक जिल्हे आहेत जिथे एकही बँक नाही. त्यांनी आयबीए सदस्यांना सर्व जिल्ह्यांचे डिजिटल नकाशा तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जेणेकरून अशा जिल्ह्यांची ओळख निर्माण होईल आणि त्याठिकाणी बँक शाखा उघडता येतील.
भारतीय स्टेट बँकेसारख्या इतर चार-पाच बँकांची गरज
Need four or five other banks like State Bank of India
निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की, भारताला, भारतीय स्टेट बँकेसारख्या (SBI) इतर चार-पाच बँकांची गरज आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगातील अलीकडे आलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, ज्या प्रकारे परिस्थिती बदलली आहे, त्याच्या पूर्ततेसाठी आपल्याला बँकिंगचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियम देखील शिथिल केले
RBI also relaxed the rules
याठिकाणी लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशाच्या आर्थिक विकासाची धोरणे तयार करणारे एक दशकाहून अधिक काळापासून आर्थिक समावेशनावर काम करत आहेत. त्याचबरोबर अशा प्रत्येक गावात ज्याची लोकसंख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे त्याठिकाणी बँकेची (Bank) उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी काही वर्षांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकांना शाखा उघडण्यासाठीचे नियम देखील शिथिल केले होते.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Sunday said that the presence of banks in many districts is nil despite heavy economic growth and greater emphasis on financial inclusion. The Finance Minister asked the banks to either open well-equipped branches in such districts or set up small units providing banking services.
PL/KA/PL/27 SEPT 2021
