स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन चौकट जाहीर, कोट्यावधी ग्रामस्थांना होणार फायदा

नवी दिल्ली, दि. 05(एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रीय पंचायती राजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर(Narendra Singh Tomar) यांनी मंगळवारी देशभरात स्वामित्व योजना(ownership plan) राबविण्यासाठी फ्रेमवर्क आणि कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन केले. यावेळी त्यांनी राज्ये व अन्य भागधारकांना संबोधित केले.
पंचायती राज मंत्रालयाने विकसित केलेल्या स्वामित्व योजनेच्या फ्रेमवर्क कव्हरेजमध्ये विविध राज्यांच्या योजनेंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि रोडमॅपचा समावेश आहे. ज्यामध्ये विविध घटकांचा समावेश आहे. ज्याअंतर्गत योजनेचे उद्दीष्ट, वर्षाच्या आधारे निधी पद्धती, सर्वेक्षण पद्धती(survey method) आणि कार्यपद्धती(Survey methods and procedures), भागधारक, जबाबदारी, देखरेख व मूल्यांकन इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रोप्रायटरी प्लॅन ऑन कॉफी टेबल बुक हा एक प्रयत्न आहे जी विविध आव्हाने आणि यशोगाथांची झलक देते आणि पुढे जाण्याचा मार्ग प्रदान करते. ज्याद्वारे या योजनेच्या अंमलबजावणीत सामील असलेल्या विविध भागधारकांचे विपुल प्रयत्न, त्याचा अनुभव आणि चांगले प्रयत्न यांचे संकलन करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
 

प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण भागातील रहिवाशांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार 

Property cards will be made available to residents of rural areas

 
या योजनेचा देशभरातील 7400 हून अधिक गावात प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात आला असून देशभरातील 7,00,000हून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आल्याची माहितीही तोमर यांना देण्यात आली. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील रहिवाशांना संपत्ती कार्डे उपलब्ध करुन दिली जातील, ज्याचा उपयोग कर्ज घेण्याकरिता आणि ग्रामीण नियोजनासाठी अचूक भूमी अभिलेख तयार करण्यासाठी करता येईल.
केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी साथीचा काळ असूनही या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध भागधारक आणि समाज यांनी दिलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक केले. ते म्हणाले की हे पाहिले आहे की लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे आणि अनेक लाभार्थ्यांनी घरे बांधण्यासाठी किंवा व्यवसाय वाढविण्यासाठी बँक कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ मिळविला आहे.
या कार्यक्रमाचे आभासी माध्यम म्हणजे महसूल व पंचायती राज सचिव, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), नागरी उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए), भारत सर्वेक्षण (एसओआय), भूमी संसाधन विभाग (DOLR), संरक्षण मंत्रालय (एमओडी) आणि सर्व राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांचे पंचायती राज आणि नागरी विमानचालन महासंचालनालय (DGCA) सहभागी झाले.

गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवर लाँच केले(Launched nationally last month)

स्वामित्व योजना ही पंचायत राज मंत्रालयाची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. 9 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पातळीवर या योजनेची सुरुवात 9 राज्यांतील योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यात यशस्वीरीत्या केली होती. मालकी योजनेचे उद्दीष्ट म्हणजे ड्रोन सर्वेक्षण आणि कोअर नेटवर्कचा वापर करून भारतातील ग्रामीण भागात स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना मालमत्ता हक्क प्रदान करणे. जे 5 सेमी पर्यंत मॅपिंगची अचूकता प्रदान करते.
पंचायत राज मंत्रालय (MOPR) स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय आहे. महसूल विभाग / भूमी अभिलेख विभाग हे राज्यातील नोडल विभाग असेल आणि राज्य पंचायत राज विभागाच्या सहकार्याने ही योजना पुढे नेईल.
The framework coverage of the ownership scheme developed by the Ministry of Panchayati Raj includes guidelines and roadmap under the schemes of various states. Which includes various factors. Under which the objective of the scheme, fund methods, survey methods and procedures, stakeholders, responsibilities, monitoring and evaluation etc. have been included on the basis of year.
HSR/KA/HSR/05 MAY  2021