बँकांची विमा कंपन्यांमधील हिस्सेदारी वीस टक्क्यांपर्यंत पर्यंत मर्यादित करण्यास रिझर्व्ह बँक इच्छूक

नवी दिल्ली, दि.3 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): विमा कंपन्यांमधील (Insurance company) बँकांचा हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची रिझर्व्ह बँकेची (RBI) इच्छा आहे. हे सध्याच्या नियमांनुसार दिलेल्या सवलतीच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी आहे. याबाबतची माहितीची तीन स्रोतांकडून उपलब्ध झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सध्याच्या नियमांनुसार बँकांचा विमा कंपन्यांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंतचा वाटा असू शकतो आणि काही विशिष्ट बाबतींत तो यापेक्षा अधिक असू शकतो. मात्र एका विशिष्ट कालावधीत तो कमी करावा लागतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय बँकेने 2019 मध्ये विमा कंपन्यांचे भागभांडवल घेण्यास इच्छुक असलेल्या बँकांना अनधिकृतपणे हिस्सेदारी 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर, अलिकडेच बँकांना विमा कंपन्यांमधील (Insurance company) त्यांचा हिस्सा 20 टक्के मर्यादित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एका सूत्राने सांगितले की, बँकांना अनधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे की सावकारांच्या विमा व्यवसायात हिस्सेदारी वाढवण्यासंदर्भात बँकिंग नियामक रिझर्व्ह बँक (RBI) अनुकूल नाही. यामागचे कारण असे आहे की विमा हा भरपूर पैसे कमावण्याचा व्यवसाय मानला जातो.
रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे की नॉन-कोअर क्षेत्रात आपले भांडवल अडकवून ठेवण्यापेक्षा बँकांनी आपल्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करावे. यासंदर्भात केंद्रिय बँकेकडून टिप्पणी मागविण्यात आली आहे पण त्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. बँकांना हिस्सा कमी करण्यासाठी अनधिकृतपणे सांगणे असे सूचित करतात की रिझर्व्ह बँक (RBI) या क्षेत्रावर नियंत्रण असलेल्या सावकारांमध्ये मालकीची समानता सुनिश्चित करू इच्छित आहे.
कोटक महिंद्रा बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या बँकांकडे संपूर्ण मालकी असलेल्या विमा कंपन्या (Insurance company) आहेत. एका अंतर्गत पत्राद्वारे सुचना देण्यात आली होती की जर एखाद्या विमा कंपनीत एखाद्या सावकाराची 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी असेल तर त्यांना नॉन-ऑपरेटिव्ह फायनान्शियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) (NOFHC) ची रचना मान्य करावी लागेल.
 
PL/KA/PL/3 MAR 2021