भारत आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर
नवी दिल्ली, दि.5 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या सात वर्षांत केलेल्या विविध सरकारी सुधारणांच्या बळावर भारत आर्थिक सुधारणांच्या (economic reforms) मार्गावर असल्याचे आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले आहे. ते म्हणाले की साथीचा आजार असतानाही सरकारने सुधारणा प्रक्रिया सुरू ठेवली आणि कोविड -19 दरम्यान अनेक धोरणात्मक सुधारणांची घोषणा केली गेली.
सेठ यांनी सांगितले की, गेल्या 18 महिन्यांत, केवळ साथीच्या आजाराचे व्यवस्थापन करायचे नव्हते, जो आरोग्य संकटापासून सुरू झाला आणि वास्तविक अर्थव्यवस्थेपर्यंत पसरला होता आणि नंतर आर्थिक क्षेत्रातवरही त्याचा परिणाम झाला. या सर्वांचे व्यवस्थापन करण्यासोबतच आर्थिक सुधारणांना (economic reforms) चालना देण्यावर विशेष भर देण्यात आला जेणेकरून अर्थव्यवस्था वेगवान विकास दरासह सुधारू शकेल.
कर्जाची मागणी कमी झाली
Demand for loans decline
उद्योग संस्था फिक्कीच्या ‘ऑनलाईन’ कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की देश आर्थिक सुधारणेच्या (economic reforms) मार्गावर आहे. सेठ यांनी आव्हानांविषयी सांगितले की, साथीमुळे गेल्या 18 महिन्यांत कर्जाची मागणी कमी झाली आहे. गेल्या 18 महिन्यांत खासगी गुंतवणूकीच्या मागणीतील कमतरतेमुळे कर्ज उठाव मध्यम आहे. हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यात आणखी काम करण्याची आवश्यकता आहे.
आर्थिक व्यवहार सचिव सेठ यांनी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न मदतीसाठी पंतप्रधान शेतकरी योजना, सुरक्षित निवारा योजना पंतप्रधान आवास योजना, जल जीवन मोहीमेद्वारे सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि सर्वांसाठी वीज आदी काही योजनांबाबत सांगितले.
आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा
Economic sector reforms
आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांबाबत ते म्हणाले की दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीपणा संहिता लागू झाल्यामुळे 2.4 लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे निराकरण झाले आहे, तर एफडीआय आणि एफपीआय उदारीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे.
Economic Affairs Secretary Ajay Seth has said that India is on the path of economic reforms on the strength of various government reforms under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last seven years. He said that despite the epidemic, the government continued the reform process and a number of policy reforms were announced during Covid-19.
PL/KA/PL/05 OCT 2021
