1 एप्रिलपासून प्राप्तिकर भरण्यासाठी नवे नियम

नवी दिल्ली, दि.29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): कोरोना साथीमुळे (corona pandemic) आर्थिक वर्ष 2019-20 चे सुधारित किंवा विलंबित प्राप्तिकर विवरणपत्र (income tax return) दाखल करण्याची मुदत वाढविण्यात आली होती. मात्र पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने वित्त विधेयक -2021 अंतर्गत नियमात बदल केला आहे. यानुसार आपण प्राप्तिकर विवरणपत्र उशिरा भरले तर 1 एप्रिल 2021 पासून विलंब शुल्क भरावे लागेल.
सध्याच्या नियमांतर्गत, करदात्यांना मूल्यांकन वर्षाचे कर विवरणपत्र (income tax return) मार्चपर्यंत भरण्यास मुभा होती. त्याचबरोबर, डिसेंबरपर्यंत भरल्यास 5000 रुपये आणि मार्चअखेरीस भरल्यास 10,000 रुपये भरावे लागत होते. परंतु एप्रिलपासून ही सुविधा रद्द केली जाईल. करदात्यांना 10,000 रुपये भरुन मागील वर्षातील कर विवरणपत्र मार्चपर्यंत भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही. ही सुविधा फक्त डिसेंबरपर्यंतच असेल. या कालावधीसाठी शुल्क फक्त 5000 रुपयेच असेल. आपले उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर आपल्याला फक्त 1000 रुपयेच शुल्क द्यावे लागेल.

परतावा प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी
To complete the refund process quickly

कर तज्ञांच्या मते, परतावा प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तिकर विभाग लवकरात लवकर परतावा देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने विभागानेही अनेक बदल केले आहेत. अलिकडेच विभागाने प्राप्तिकर विवरणपत्रासह (income tax return) आधार क्रमांक दिला नाही तर 1000 रुपये दंड लागू केला आहे.

कर भरला नाही तर नोटीस
Notice if tax is not paid

तज्ज्ञांच्या मते, नियोजित वेळेपर्यंत प्राप्तिकर भरला नसेल आणी आपल्याकडे करपात्र उत्पन्न आहे अशी माहिती मिळाली तर प्राप्तिकर विभाग तुम्हाला नोटीस देखील पाठवू शकेल. अशा परिस्थितीत आपल्याला विलंब कालावधीसाठी व्याजासहित देय कर रकमेवर दंड भरावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या करदात्याकडे करपात्र उत्पन्न असेल, परंतु त्याने कर विवरणपत्र (income tax return) भरले नाही, तर नंतर अडचण येऊ शकते.

कर चुकवणे कठीण होईल
Tax evasion will be difficult

आतापर्यंत करदाते कर वचावण्यासाठी शेअर बाजारातील व्यवहार किंवा म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीची माहिती देत नव्हते. आता प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी थेट आपल्या ब्रोकरेज हाऊस, एएमसी किंवा टपाल कार्यालयातून त्याची माहिती घेतील, म्हणूनच करदात्यांना त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि गुंतवणूकीबाबतची माहिती लपवणे कठीण होईल.

तुमची माहिती कोण देईल
Who will provide your information

प्राप्तिकर कलम 114 ई अंतर्गत बचत योजनेत जमा केलेली रक्कम विशेष निधी हस्तांतरण (एसएफटी) अंतर्गत येते. याचा अर्थ असा होतो की जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने म्युच्युअल फंडांची विक्री करुन नफा कमावला असेल तर फंड हाऊस त्याच्या खात्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे पाठवतील. बँक किंवा टपाल कार्यालयातील बचत योजनांमधील ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजाचीही माहितीही प्राप्तिकर विभागाला देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेअर बाजार, कंपन्या, म्युच्युअल फंड हाऊस, टपाल कार्यालये इत्यादी देखील माहिती देतील.
Due to corona pandemic, the deadline for filing revised or delayed income tax return for the financial year 2019-20 was extended. But once again, the central government has changed the rules under the Finance Bill-2021. Accordingly, if you file your income tax return late, you will have to pay a late fee from April 1, 2021.
PL/KA/PL/29 MAR 2021