जर्मनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी करणार आर्थिक मदत, 2,400 कोटी कर्जाची तरतूद
नवी दिल्ली, दि. 4 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : भारत आणि जर्मनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासोबतच नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी संयुक्तपणे काम करतील. या संदर्भात, जर्मनी 2025 पर्यंत सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात भारताला सुमारे 2,400 कोटी रुपये (300 दशलक्ष युरो) ची मदत देईल. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर आणि जर्मनीच्या आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्री स्वेन्जा शुल्झ यांनी सोमवारी आभासी बैठकीत या कराराची घोषणा केली.
दोन्ही देशांदरम्यान संयुक्त काम केले जाईल
दोन्ही देशांतील शास्त्रज्ञांची संयुक्त टीम मासे, दुग्धव्यवसाय आणि इतर बागायती उत्पादनांसह मूल्यवर्धनाच्या आधुनिक तंत्रांवर संशोधन करणार आहे. दोन्ही देशांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि शेतकऱ्यांसह कृषी क्षेत्राशी निगडित इतर लोक यांच्यात एक संयुक्त संघ कृषी उत्पादनात मूल्यवर्धित करण्यासाठी काम करेल.
यामध्ये माहितीच्या देवाणघेवाणीसोबतच नावीन्यपूर्ण गोष्टींची देवाणघेवाण होणार आहे. करारांतर्गत नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून उत्पादनात मूल्यवर्धित करण्याच्या तंत्रावर भर दिला जाईल. यामुळे मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अंदाधुंद शोषण रोखले जाईल, तर उत्पादन वाढण्यासही मदत होईल.
वन लँडस्केप पुनर्संचयित करण्यासाठी करार
जर्मनीच्या आर्थिक सहकार्य आणि विकास मंत्रालयाने भारताला आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी भरीव मदत देण्याचे मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव आणि जर्मनीच्या पर्यावरण आणि नैसर्गिक संरक्षण मंत्री स्टेफी लेमके यांच्यात आणखी एक आभासी करारही करण्यात आला. यामध्ये फॉरेस्ट लँडस्केप रिस्टोरेशन आणि अॅग्रो इकोलॉजीचे शाश्वत व्यवस्थापन समाविष्ट आहे.
या करारांतर्गत दोन्ही देशांमधील हवामान संरक्षण आणि जैवविविधतेवर परस्पर विशेष भर दिला जाईल. कृषी आणि पर्यावरण क्षेत्रातील संशोधन आणि संवर्धनाच्या या अनोख्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी एक विशेष कार्यगट तयार केला जाईल, ज्यामध्ये संबंधित मंत्रालयांचे प्रतिनिधी- पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मत्स्यव्यवसाय, पशुधन आणि दुग्धव्यवसाय आणि NITI आयोग यांचा समावेश असेल.
HSR/KA/HSR/04 MAY 2022
