इंधनावरील वाढत्या खर्चामुळे अत्यावश्यक खर्चात कपात

नवी दिल्ली, दि.14 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): वाहन इंधन (Fuel) पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (diesel) किंमती नवीन उच्चांक गाठत असल्याने लोकांना किराणा, आरोग्य आणि इतर सुविधांवरील आपला खर्च कमी करणे भाग पडत आहे. देशातील सर्वात मोठ्या कर्ज देणार्‍या भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) अर्थतज्ञांनी हे सांगितले आहे. एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी लिहिलेल्या एका टिप्पणीमध्ये म्हटले आहे की सरकारने इंधनावरील कर कमी करायला हवा.

डिझेल-पेट्रोलचे दर भडकले
Diesel-petrol prices skyrocketed

देशातील बहुतांश महानगरांमध्ये पेट्रोल (Petrol) प्रतिलिटर 100 रुपयांच्या पलिकडे गेले आहे. डिझेलचे (diesel) दरही शंभराच्या जवळपास पोहोचले आहेत. तर देशातील काही भागात डिझेलने 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. एका अंदाजानुसार इंधनावरील (Fuel) प्रती लिटर 40 रुपये केंद्र आणि राज्यांना कराच्या रुपाने जातात.

आरोग्यावरील खर्च कमी झाला
Health spending decreased

घोष यांनी सांगितले की, आता ग्राहकांना इंधनावर (Fuel) जास्त खर्च करावा लागत असल्यामुळे ते आरोग्यावरील खर्च कमी करत आहेत. एसबीआय कार्डावरील खर्चाच्या विश्लेषणावरुन माहिती मिळते की की इंधन खर्चातील वाढ पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य खर्चात घट होत आहे.

रेशनवरील खर्चही कमी केला
Reduced ration spending

ते म्हणाले की किराणा सामान आणि विविध उपयोगी सेवांवरील खर्च कमी झाला आहे. या उत्पादनांच्या मागणीत लक्षणीय घट झाल्याचे पहायला मिळत आहे. इंधनावरील जास्त खर्चाचा महागाईवर परिणाम होत असल्याचा इशारा घोष यांनी दिला आहे. जूनमध्ये सलग दुसर्‍या महिन्यात महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे. ते म्हणाले की, इंधनाच्या (Fuel) किंमतीत दहा टक्क्यांनी वाढ झाली तर प्रमुख ग्राहक मुल्य निर्देशांक आधारित महागाईत (Inflation) दीड टक्क्यांनी वाढ होते.

महागाईची आकडेवारी अविश्वसनीय
Inflation figures are incredible

दरम्यान, घोष यांनी सांगितले की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार मे महिन्यात मुख्य महागाई दर (Inflation) 6.30 टक्के होती. त्यावेळी साथीमुळे देशाच्या विविध भागात स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी (Lockdown) लागू करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत ही आकडेवारी असामान्य असल्याचे दिसते.
 
As petrol and diesel prices reach new heights, people are forced to reduce their spending on groceries, health and other amenities. This was stated by economists at State Bank of India (SBI), the country’s largest lender. Soumya Kanti Ghosh, chief financial adviser to SBI Group, said in a statement that the government should reduce fuel taxes.
PL/KA/PL/14 JULY 2021