शेतकरी आंदोलनावर ठाम, मोदी मंत्रिमंडळ बुधवारी ३ कायदे माघारीवर करणार शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली, दि. 22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांसाठी कृषी सुधारणांसाठी वर्षभर चाललेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तयार असलेल्या मसुद्याला बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळू शकते.
दरम्यान, कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या समूहाने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहून चर्चा पुन्हा सुरू करण्याबरोबरच सहा मागण्या केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी घेतला आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव कृषी मंत्रालयातर्फे मांडण्यात येणार असून, त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनुसार, 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा मागे घेण्याची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सरकारची ही तयारी असूनही, कायदे संसदेत परत येईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय आंदोलक संघटनांनी घेतला आहे.
कायदा परत करण्याचे दोन मार्ग
कायदा मागे घेण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. यामध्ये कोणताही कायदा अध्यादेशाद्वारे मागे घेतला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी सहा महिन्यांत संसदेने तो मंजूर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय दुसरा मार्ग म्हणजे संसदेने मंजूर केलेला कायदा मागे घेण्याचा प्रस्ताव मिळवणे. कृषी मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करण्यापूर्वी मसुद्याची छाननी कायदा मंत्रालयाकडून केली जाईल.
कृषी मंत्रालय हा प्रस्ताव मांडणार आहे
बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कृषी मंत्रालय हे तीन कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव थेट संसदेत मांडणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्यावर मतदान घेण्यात येणार आहे. यामध्ये तिन्ही कायदे एकाच प्रस्तावित विधेयकावर परत करता येतील. लोकसभा आणि राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतून कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ते राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल.
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, had announced the withdrawal of all the three agricultural laws in the wake of the year-long agitation for agricultural reforms for the three agricultural laws passed by Parliament. The draft which is set to complete the process of withdrawing the law may be approved at a meeting of the Union cabinet to be held on Wednesday.
HSR/KA/HSR/22 Nov 2021
