शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या मागण्या हवामानाप्रमाणे बदलत राहतात, आता संघटनांमध्ये मतभेद
नवी दिल्ली, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांच्या मागण्याही हंगामाप्रमाणे बदलतात. सर्वप्रथम केंद्र सरकारकडून कृषीविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची त्यांची मागणी होती, गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांची ती मागणी मान्य केली आणि हे तीनही कायदे लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले गेले आणि मागे घेण्यात आले. 11 महिने दिल्लीच्या सीमेवर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेते याला आपला विजय म्हणू लागले.
केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घेतल्यानंतर आता एमएसपी हमीभाव आणि शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व राज्यांतून खटले मागे घेण्याची मागणी होत आहे. टिकैत यांनी असेही म्हटले आहे की, 26 जानेवारी दरम्यान दिल्ली पोलिसांनी जे ट्रॅक्टर थांबवले होते ते आता सर्व शेतकऱ्यांना परत देण्यात यावेत. यासोबतच त्यांच्याविरुद्ध हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आणि यूपीमध्ये दाखल असलेले ५५ हजारांहून अधिक गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. त्यानंतर शेतकरी संप मिटवण्याचा विचार करेल.
राकेश टिकैत यांच्या या दोन्ही मागण्यांवर भर दिल्यानंतर आता अन्य शेतकरी नेतेही यावर भर देत आहेत. जोपर्यंत शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे परत घेत नाहीत आणि एमएसपी हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत, असेही शेतकरी नेते चढूनी म्हणाले. दोन दिवसांपूर्वी राकेश टिकैत यांनी त्यांच्या इंटरनेट मीडिया अकाउंटवरून एक नवीन ट्विट केले होते, त्यांनी लिहिले होते की, सरकार प्रत्येक गोष्टीचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
त्यामुळेच कृषीविषयक कायदेही केले गेले, ते मागे घेतल्याने आता सरकार बँकांचे खासगीकरण करणार आहे. त्यासाठीचे विधेयकही संसदेत मांडण्यात येणार आहे. आता तो बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात आंदोलन करण्याचाही प्रयत्न करत आहे. ट्विटरवर त्यांनी लिहिले की, आता खासगीकरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची गरज आहे. यासाठी त्यांनी एक पोस्टरही जारी केले.
दुसरीकडे, बहादूरगडमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, हरियाणाच्या शेतकरी संघटनांनी एमएसपीच्या मागणीबाबत सरकारशी चर्चा करण्यासाठी युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ने स्थापन केलेली पाच सदस्यीय समिती नाकारली आहे. टिकरी सीमेवर पुतळा जाळून त्यांनी याचा निषेध केला. मंगळवार म्हणजेच ७ डिसेंबरपर्यंत ही समिती विसर्जित न केल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. समितीतील सर्व सदस्य हे भाजप सरकारचे लाडके असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकरी नेते प्रदीप धनखर म्हणाले की, पंजाबमध्ये परतणाऱ्या नेत्यांना शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा प्रश्न संपवण्याचा अधिकार नाही. ३१ डिसेंबरनंतरही आंदोलन शांततेत सुरू राहणार आहे. समितीचे सदस्य भाजप पुरस्कृत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, दिल्लीतील नेत्यांनी हरियाणात प्रवेश केल्यास सामाजिक बहिष्कार टाकून अंडी मारून विरोध केला जाईल. शिस्तबद्ध समितीचा अंतर्गत अहवाल असतानाही आंदोलन मोडून काढणाऱ्या दोन शेतकरी नेत्यांना कोणत्या मजबुरीतून पुन्हा समितीत समाविष्ट केले, हे आघाडीला सांगावे लागेल, असे ते म्हणाले.
HSR/KA/HSR/06 DEC 2021
