Dadaji Bhuse : खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्राकडून 52 लाख मेट्रिक टन खताची मागणी
मुंबई, दि. 7 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यात खरीप हंगामात १ कोटी ४५ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, आगामी खरीप हंगाम 2022 साठी एकूण 52 लाख मेट्रिक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे. मागणी असलेल्या खतांमध्ये युरिया, डीएपी, एसओपी, एनपीके, एसएसपी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस पिकाखालील क्षेत्र 85 लाख आहे. त्यासाठी पेरणीच्या वेळीच खते द्यावी लागत असल्याने अधिक खतांची मागणी करण्यात आली आहे.
आगामी खरीप हंगाम 2022 साठी खतांची उपलब्धता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी आणि राज्यातील संबंधित समस्यांबाबत मुंबईचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. केंद्र सरकारने ४५ लाख मेट्रिक टन वाटप करण्यास मान्यता दिली आहे. ते म्हणाले की, त्यांनी दिल्लीत संबंधित मंत्र्यांची भेट घेतली आणि मंजूर नियतन वाढवून ते प्रामुख्याने एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये वाटपानुसार उपलब्ध करून देण्यासाठी निवेदन सादर केले.
दरम्यान, पीक विमा कंपन्यांसाठी नफा-तोटा समतोल राखण्यासाठी बीड मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी खाण हंगामात त्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 2020-21 मध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
मात्र कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांना आगाऊ सूचना देता आली नाही. NDRF अंतर्गत सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली. मंत्री भुसे म्हणाले की, खरीप हंगाम 2020 चा पंचनामा लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांचीही दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी कृषी क्षेत्रातील विविध विषयांवर चर्चा केली. महाराष्ट्रात फळबागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, फळांच्या संरक्षणासाठी एकात्मिक फलोत्पादन मोहिमेमध्ये फळबागांसाठी प्लास्टिकचे आच्छादन आणि जाळी यांचा समावेश आहे.
दादा भुसे यांनी तोमर यांच्यासोबत या घटकांचे मापदंड वाढवण्याबरोबरच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेबाबत सविस्तर चर्चा केली. दादा भुसे यांच्यासह खासदार रक्षा खडसे, खासदार हेमंत पाटील, खासदार राजेंद्र गावित, खासदार हेमंत गोडसे उपस्थित होते. केळीवरील कर नियंत्रणासाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील केळी पिकाचा समावेश करावा, अशी विनंती खासदार रक्षा खडसे यांनी कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्याकडे केली.
HSR/KA/HSR/7 April 2022
