न्यायालयाने फेटाळली पतंजलीच्या ₹२७३.५ कोटी GST दंडाविरोधातील याचिका

प्रयागराज, दि. ३ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या ₹२७३.५० कोटींच्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) दंडाविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि विपिन चंद्र दीक्षित यांच्या खंडपीठाने पतंजलीचा युक्तिवाद फेटाळला की अशा दंडात्मक कारवाया गुन्हेगारी स्वरूपाच्या असतात आणि फक्त गुन्हेगारी खटल्यानंतरच लागू करता येतात.

न्यायालयाचा निर्णय आणि कायदेशीर मुद्दे
खंडपीठाने स्पष्ट केले की GST कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत कर अधिकारी नागरी प्रक्रियेद्वारे दंड लागू करू शकतात आणि त्यासाठी गुन्हेगारी न्यायालयीन खटल्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने GST दंड प्रक्रिया नागरी स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केले, आणि अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खटल्याची गरज नसल्याचे नमूद केले.

पतंजलीविरोधातील आरोप आणि तपास
GST अधिकाऱ्यांनी पतंजली आयुर्वेदच्या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी केली, ज्यामध्ये उच्च इनपुट कर क्रेडिट (ITC) वापर असलेल्या कंपन्यांचा समावेश होता, पण त्यांच्याकडे कोणतेही आयकर नोंदणी प्रमाणपत्र नव्हते. तपासादरम्यान पतंजलीने केवळ कागदावर कर चलनांची देवाणघेवाण केली आणि प्रत्यक्ष वस्तूंचा पुरवठा केला नाही, असा आरोप करण्यात आला.

GST विभागाची कारवाई आणि पतंजलीची याचिका
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजन्स (DGGI), गाझियाबादने १९ एप्रिल २०२४ रोजी पतंजलीला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली, आणि कलम १२२ (१) च्या (ii) आणि (vii) उपकलमांतर्गत ₹२७३.५१ कोटींचा दंड प्रस्तावित केला. पतंजलीने या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु न्यायालयाने ती फेटाळली आणि GST विभागाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला.

Court dismisses Patanjali’s plea against ₹273.5 crore GST penalty