४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करत केंद्राने उठवली कांदा निर्यात बंदी
नवी दिल्ली, दि. ४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने आज कांद्याच्या निर्यातीवरील संपूर्ण बंदी उठवली असली, तरी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. किमान निर्यात किंमत (MEP) 45,800 रुपये प्रति मेट्रिक टन निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच निर्यात करावयाच्या कांद्याची किंमत किमान 45,800 रुपये प्रति मेट्रिक टन म्हणजेच एक हजार किलो असणे आवश्यक आहे. हा आदेश आजपासून लागू झाला असून पुढील आदेशापर्यंत तो लागू राहील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर गेल्या महिन्यातच सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी पुढील आदेशापर्यंत वाढवली होती.
मेट्रिक टनाला ५५० डॉलर किमान निर्यातशुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबत परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. दरम्यान आज निर्यात बंदी हटवताच लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात ७५० रुपयांनी वाढ झाली.
मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. केंद्राने देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी लागू केली होती. आता ही निर्यातबंदी हटवली असली तरी दुसरीकडे मोठे निर्यातशुल्क लागू केले आहे. केंद्राने नुकतीच बांगलादेश, पूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये ९९,१५० मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची वाढलेली मागणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हा निर्णय खूप उशिरा घेतल्याचे आणि निर्यात मर्यादा खूप कमी असल्याचे शेतकर्यांनी म्हटले होते. कांदा निर्यात सुलभ होण्यासाठी नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ही एजन्सी नियुक्त केली आहे.
निर्यातबंदीमध्ये वाढ झाल्यापासून व्यापारी आणि शेतकरी विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी निर्यातबंदी हटविण्याची विनंती करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता 7 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत असताना सरकारने ही बंदी उठवली आहे.
हिवाळ्याच्या सुरुवातीला देशभरात कांद्याचे भाव झपाट्याने वाढू लागले आणि अवघ्या आठवडाभरात ते दुप्पट झाले. त्यानंतर ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी, सरकारने 27 ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCF) आणि नाफेड (NAFED) सारख्या सरकारी विक्री केंद्रांद्वारे 25 रुपये प्रति किलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली.
SL/ML/SL
4 May 2024
