जुन्या पेन्शनमधून बाहेर पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ, सरकारने जारी केला आदेश
नवी दिल्ली, दि. 08 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : 2022 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. विशेषत: जे कर्मचारी 1 जानेवारी 2004 पूर्वी सरकारी नोकरीत रुजू झाले होते, परंतु त्यांची पुनर्स्थापना त्या तारखेनंतर झाली आणि त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळाला नाही. ते राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी १ जानेवारी २००४ पूर्वी शासकीय सेवेत नियुक्तीचा दाखला दिला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना अनेक विभागांनी आदेश देऊनही जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला नसल्याचे निवृत्ती वेतन व निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने म्हटले आहे. 2020 आणि 2021 मध्ये दोनदा याबद्दल आदेश दिले. या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत लाभ मिळतील नॅशनल पेन्शन सिस्टिम अंतर्गत.
एजी ऑफिस ब्रदरहुडचे माजी अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी म्हणाले की, 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेले अनेक सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांना नियुक्तीपत्र आधीच मिळाले असले तरी. खरं तर, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली 1 जानेवारी 2004 पासून लागू झाली आहे. त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही.
अवर सचिव एस चक्रवर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक विभागांनी या संदर्भात पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केले नाही. मात्र आता लवकरात लवकर कारवाई करून पात्र कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा, असा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना विभागांना अडचण येत असेल, तर त्यासाठी अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, जेणेकरून काम वेळेत पूर्ण होईल, असे चक्रवर्ती म्हणाले.
हा मुद्दा संसदेत मांडण्यात आला
हिवाळी अधिवेशनात संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तेव्हा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले होते की, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ३१ डिसेंबर २००३ किंवा त्यापूर्वी जाहिराती दिल्या होत्या, त्यांना जुनी पेंशन देण्याचा विचार सरकार करत आहे. तो नोकरीसाठी पात्र ठरला होता पण 1 जानेवारी 2004 नंतर त्याची जॉईनिंग झाली.
In 2022, there was good news for government employees. In particular, employees who joined government service before 1st January, 2004, were restored after that date and did not get the benefit of the old pension scheme (OPS). They are in the national pension system.
HSR/KA/HSR/08 Jan 2022
