वित्त मंत्रालयाने 17 राज्यांना दिला महसूल तूट अनुदानाचा तिसरा हप्ता
नवी दिल्ली, दि.10 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): अर्थ मंत्रालयाने 17 राज्यांना महसूल तूट अनुदानाचा (revenue deficit grant) तिसरा मासिक हप्ता जाहीर केला आहे. मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. हा हप्ता जाहीर झाल्यानंतर पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यु डेफिसिट ग्रॅंटच्या स्वरूपात राज्यांना चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत मंत्रालयाने एकूण 29,613 कोटी रुपये दिले आहेत. मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की खर्च विभागाने मंगळवारी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी पोस्ट डिव्हॉल्यूशन रेव्हेन्यु डेफिसिट (पीडीआरडी) (PDRD) अनुदानाचा तिसरा मासिक हप्ता म्हणून 17 राज्यांना 9,871 कोटी रुपये जाहीर केले.
17 राज्यांना पीडीआरडी अनुदान देण्याची शिफारस
Recommended PDRD grants to 17 states
भारतीय राज्यघटनेच्या (Indian Constitution) अनुच्छेद 275 नुसार केंद्र राज्यांना पीडीआरडी अनुदान उपलब्ध करुन देते. वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार मासिक हप्त्यांमध्ये हे अनुदान (revenue deficit grant) दिले जाते. 15 व्या वित्त आयोगाने आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या 17 राज्यांना पीडीआरडी अनुदान (PDRD grant) देण्याची शिफारस केली आहे.
पीएमएवाय-यू अंतर्गत सुमारे 3.61 लाख घरे बांधण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता
Approval of proposals to build about 3.61 lakh houses under PMAY-U
दरम्यान, 08 जून 2021 रोजी सरकारने प्रधानमंत्री आवास-शहरी (पीएमएवाय-यू) अंतर्गत सुमारे 3.61 लाख घरे बांधण्याच्या 708 प्रस्तावांना मान्यता दिली. नवी दिल्ली येथे पीएमएवाय-यू अंतर्गत केंद्रीय मंजुरी व देखरेख समितीच्या 54 व्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग घेतला. या घरांची निर्मिती लाभार्थ्याच्या नेतृत्वात त्यांच्या सोयीने आणि त्यांच्या सहभागाने परवडणारी घरे म्हणून करण्याचा प्रस्ताव आहे.
The Finance Ministry has announced the third monthly installment of revenue deficit subsidy to 17 states. The ministry said this on Wednesday. The ministry has disbursed a total of Rs 29,613 crore to the states in the first three months of the current financial year in the form of post-devolution revenue deficit grants.
PL/KA/PL/10 JUNE 2021
