UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारणार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाकडून स्पष्ट
नवी दिल्ली, १२ जून : डिजिटल व्यवहारांवर सरकारकडून लागू होणाऱ्या शुल्कांबाबत सुरु असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम देत अर्थमंत्रालयाने, UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.. सरकारकडून अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही आणि अशा अफवा पूर्णतः निराधार, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “अशा खोट्या आणि सनसनाटी दाव्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि गैरसमज निर्माण होतो. सरकारचा हेतू पूर्णपणे स्पष्ट आहे – डिजिटल व्यवहारांना चालना देणं आणि UPI प्रणाली अधिक सक्षम बनवणं.”
MDR म्हणजे बँकांकडून व्यापाऱ्यांकडून घेतली जाणारी प्रक्रिया शुल्क रक्कम असून, पूर्वी कार्ड व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांना १% MDR भरावी लागत असे. मात्र २०२० मध्ये सरकारने डिजिटल व्यवहारांचा प्रसार व्हावा म्हणून MDR रद्द केली होती.
दरम्यान, मे २०२५ मध्ये UPI प्रणालीने विक्रमी कामगिरी केली आहे. एकूण १८.६८ अब्ज व्यवहार झाले असून, त्याचे मूल्य २५.१४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हे व्यवहार एप्रिलमधील २३.९५ लाख कोटींपेक्षा अधिक असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत ३३% वाढ दर्शवतात. दररोज सरासरी ६०२ दशलक्ष व्यवहार व ८१,१०६ कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदवली गेली.
या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे भारत सध्या जागतिक पातळीवर रिअल-टाईम डिजिटल पेमेंट्सच्या क्षेत्रात आघाडीवर असून, या क्षेत्रातील एकूण व्यवहारांपैकी ४८.५% वाटा भारताचा आहे.
