चालकाने कॅब बुकिंग रद्द केल्यास प्रवाशांना मिळणार भरपाई
मुंबई, दि. १ : ओला , उबर , रॅपिडो यांसारख्या ॲपवर आधारित टॅक्सी सेवा आणखी सुरक्षित, पारदर्शक आणि सोयीच्या करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘ॲग्रीगेटर कॅब्स धोरण 2025’ (Aggregator Cabs Policy 2025) मंजूर केले आहे.
हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर तयार करण्यात आले असून त्यात टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी कडक तांत्रिक व कायदेशीर अटी घालण्यात आल्या आहेत. या नव्या धोरणांतर्गत, चालकांकडून पुष्टी झालेली कॅब बुकिंग रद्द केल्यास त्यांना दंड भरावा लागेल व तो थेट प्रवाशाच्या खात्यात जमा केला जाईल.
राज्य परिवहन विभाग लवकरच या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आणि स्वतंत्र नियमावली जारी करणार आहे. सर्व ॲप-आधारित सेवा पुरवठादार कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर तांत्रिक सुधारणा कराव्या लागतील. याशिवाय, IT कायदा 2000 अंतर्गत सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करणेही बंधनकारक असेल.
महत्त्वाच्या तरतूदी
या धोरणामुळे सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना वैध परवाना घेणे, तसेच GPS ट्रॅकिंग, आपत्कालीन संपर्क सुविधा , चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी , सायबर सुरक्षा आणि तक्रार निवारण प्रणाली सुधारणा यांचा सक्तीने समावेश करावा लागणार आहे. धोरण शहरी भागातील सर्व ॲप-आधारित सेवांवर लागू होईल.
