नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
नवी दिल्ली, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज आसाम करार पुढे नेण्यासाठी १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने निकाल दिला. घटनापीठाने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. याअंतर्गत १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या कालावधीत आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या बेकायदा स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचा लाभ देण्यात आला. यातील बहुतांश बांगलादेशचे होते.
सर न्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एम. एम. सुद्रेश आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने विधेयकाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे सांगत भविष्यात ती प्रभावी असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, सूर्यकांत, एम. एम. सुद्रेश आणि मनोज मिश्रा यांच्या बहुमताच्या मताशी असहमती दर्शविली.
त्याचबरोबर आज केंद्र आणि राज्य सरकारांना अवैध पद्धतीने देशात राहिलेल्या बांगलादेश नागरिकांची ओळख पटवणे, तसेच रहिवासासाठी आसाममध्ये तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकारने NRC बाबत केलेल्या उपायांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
SL/ML/SL
17 Oct. 2024
