निवडणूक रोख्यांची माहिती उद्याच द्या , सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश
नवी दिल्ली, दि. ११ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : निवडणूक रोखे प्रकरणी (Electoral Bonds) सर्वोच्च न्यायलयाने SBI मोठा धक्का दिला आहे. 24 तासांच्या आत, अर्थात उद्यापर्यंत निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने SBI ला दिले आहेत. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियाला मोठा झटका बसल्याची चर्चा सुरू आहे. निवडणूक रोखे तपशील प्रकरणी माहिती देण्यासाठी जूनपर्यंत वेळ देण्यात यावी अशी मागणी एसबीआयने केली होती. त्यासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये हा अर्ज फेटाळून लावला. स्टेट बँकेने 24 तासांच्या आत, म्हणजेच उद्या, 12 मार्चपर्यंत निवडणूक रोखे तपशील सादर करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच आत्तापर्यंत तुम्ही काय केलं, असा सवाल विचारत न्यायालयाने बँकेला विचारला आहे.
१५ मार्चच्या संध्याकाळापर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर सादर करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूत रोख्यांसंदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ केली, तर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे एसबीआयला झटका बसला आहे. एसबीआयने ही माहिती देण्यासाठी 30 जून पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. पण इतकेदिवस तुम्ही काय केलं असा जाब सुप्रीम कोर्टाने बँकेला विचारला. सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचे आदेश देत यासंदर्भातील रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्यास सांगितलं होतं.
यावेळी एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. निवडणूक रोखे कोणी खरेदी केला याची आमच्याकडे संपूर्ण माहिती आहे, तपशील आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे तपशीलाबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे. संपूर्ण माहिती देण्यासाठी एसबीआय बँकेला वेळ द्यावा अशी मागणी हरीश साळवे यांनी केली.
सगळी माहिती गोपनीयरित्या मुंबईमधील मुख्य शाखेला पाठवली जात असेल तर मग निवडणूक आयोगाला द्यायला अडचण काय, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. तसेच उद्यापर्यंत सर्व माहिती सादर करा असे आदेश दिले.
SL/ML/KA
11 March 2024
