राजद्रोहाचे कलम होणार रद्द, फौजदारी कायद्याच्या भारतीयीकरणास सुरुवात
नवी दिल्ली, दि. १२ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्रातील भाजप सरकार विविध पातळ्यांवर देशातील प्रशासन,न्यायव्यवस्था आणि लष्कर यांच्या संचालनावर असणारा ब्रिटीशपगडा काढून यांचे भारतीयीकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आता भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ब्रिटीशकालिन कायदे कानून यांची छाननी करून भारतीय जनमानसाला अनुकूल अशा सुधारणा करण्यात येत आहेत. संसदेच्या पटलावर गेल्या काही दिवसात अनेक विधेयकात झपाट्याने सुधारणा केल्या जात आहे. शुक्रवारी अशीच सर्वात महत्त्वाची अशी तीन बिलं लोकसभेत मांडण्यात आली. यात आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात बदल केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मते हे कायदे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या दृष्टीकोनातून तयार केले होते. त्यांचं लक्ष्य गुन्हेगारी रोखण्याऐवजी सत्ता संरक्षणाकडे होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने यात बदल करण्यासाठी पाऊल उचललं आहे. नव्या कायद्यात दंडाऐवजी न्यायाचं प्रतिनिधीत्व केलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर केलं. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातली तीन विधेयकं आज सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली.
आयपीसी, सीआरपीसी कायद्यात बदल करण्यामागचा हेतू देशातील गुलामीची बिजं नष्ट करणं हा आहे. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार केलेले कायदे भारताच्या दृष्टीने हिताचे नाहीत असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कायदे बनवण्यामागे त्यांचा हेतू फक्त ब्रिटिशांची सत्ता संरक्षित करण्याच होता, असं दिसून येत आहे. तसेच भारतीयांवर गुलामी थोपण्याचं जाणवत असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, “आयपीसी, सीआरपीसीमधील बदलामुळे पीडित नागरिकांना न्याय मिळेल आणि दोषींना शिक्षेच्या हेतूने हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात भारतीय आत्मा असेल. नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय आधार असेल.” नव्या कायद्यामुळे 33 टक्के खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे.
SL/KA/SL
12 Aug 2023
