भारतीय उद्योग महासंघाने अर्थमंत्र्यांकडे केली ही मागणी

नवी दिल्ली, दि.31 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) सांगितले की, अर्थसंकल्पात (budget) उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साह (PLI) योजनांमध्ये रोजगार निर्माण (job creation) करण्याच्या आधारावर प्रोत्साहनाचे अतिरिक्त दर देखील जोडले जावेत. भारतीय उद्योग महासंघ मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणारे चामडे आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या क्षेत्रांना गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेच्या कक्षेत आणले जावे, असे सुचवले आहे.

भारतीय उद्योग महासंघाचे (CII) महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, साथीच्या आजारातून बाहेर पडत असलेल्या देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात (budget) प्रोत्साहन योजनांमध्ये रोजगार निर्मितीचा (job creation) पैलू देखील जोडला जावा अशी त्यांची सूचना आहे. अधिकाधिक रोजगार देणारी क्षेत्रे पीएलआय योजनांच्या कक्षेत आणली जावीत, त्यामुळे या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल. अधिक संख्येने रोजगार देणार्‍या क्षेत्रांना अधिक सवलती द्यायला हव्यात.

भारतीय उद्योग महासंघाने  आगामी अर्थसंकल्पात (budget) पीएलआय व्यतिरिक्त, अशा इतर अनेक निर्णयांची शिफारस केली आहे ज्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. कोविड-19 साथीचा परिणाम सर्व उत्पन्न गटांवर झाला असल्यामुळे अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती (job creation) करणाऱ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी मनरेगावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवणे तसेच आयकर कायद्याच्या कलम 80जेजेएए अंतर्गत उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची शिफारस देखील करण्यात आली आहे.

On February 1, Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the budget in Parliament. Prior to the general budget, the Confederation of Indian Industry (CII) had said that additional stimulus rates should be added to the budget on the basis of job creation in production-related incentive (PLI) schemes, according to PTI.

PL/KA/PL/31 JAN 2022