सरकार पुन्हा निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापेक्षा मागे पडणार ?
नवी दिल्ली, दि.18 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकार (central government) पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीच्या (disinvestment) अर्थसंकल्पीय लक्ष्यापेक्षा मागे पडू शकते. वास्तविक सरकारने 2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून केवळ 9,330 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील अल्प हिस्सेदारी विकून आणि एसयू-युटीआयच्या विक्रीतून आली आहे.
केंद्र सरकार (central government) सलग दोन वर्षांपासून निर्गुंतवणुकीच्या (disinvestment) लक्ष्यापासून दूर आहे. चालू आर्थिक वर्षात 1.50 लाख कोटी रुपये उभारायचे आहेत. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षातील आता पाच महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिला आहे.
केंद्र सरकारने (central government) गेल्या महिन्यात टाटा समूहाची कंपनी टालेस प्रायव्हेट लिमिटेडला एअर इंडिया विकण्यास मान्यता दिली होती. त्या बदल्यात, सरकारला 2,700 कोटी रुपये मिळाले आणि टालेसने एअरलाईन्सवरील 15,300 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आपल्या डोक्यावर घेतला.
सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे (disinvestment) लक्ष्य पूर्ण करण्या्च्या दृष्टीने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) खूप महत्वाचा आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओ या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत येण्याची शक्यता आहे. याद्वारे सरकार 1 लाख कोटी रुपये उभे करू शकते असे मानले जात आहे.
निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत बीपीसीएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एनआईएनएल या कंपन्या समाविष्ट आहेत. या कंपन्यांसाठी डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान आर्थिक निविदा मागवल्या जाऊ शकतात.
The central government may once again fall short of the disinvestment budget target. The actual government has set a target of Rs 1.75 lakh crore for disinvestment in the 2021-22 budget. However, only Rs 9,330 crore has been disbursed so far this financial year.
PL/KA/PL/18 NOV 2021
