रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ, सरकारला युनियनचे पूर्ण सहकार्य असणार – हाजी अराफत शेख
मुंबई, दि २७: राज्यात १ मे २०२६ पासून परवानाधारक रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलण्यास अनिवार्य करण्यात आले आहे. पण या निर्णयाला परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी, तसेच चालक-मालक संघटना, संयुक्त कृती समितीने मराठीला विरोध केला आहे. यावर तोडगा सोमवारी राज्य सरकारने ऑटोरिक्षा युनियन, ऑटोरिक्षा संघटना, शिवसेना नेते संजय निरुपम यांची बैठक बोलावली होती. दरम्यान, १ मेपासून कोणाचाही परवाना रद्द होणार नाही. रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे भाजपा ट्रान्सपोर्ट सेलचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
कोणाचाही परवाना रद्द होणार नाही…
दरम्यान, बैठक सकारात्मक झाली. आम्ही आमची म्हणणे मांडले. आणि विशेष म्हणजे जे परिवहन विभागाने 14 एप्रिल रोजी परिपत्रक जारी करून राज्यात १ मेपासून ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी बोलता येणार नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे म्हटले होते. मात्र असे १ मेपासून काहीही होणार नाही, असे परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठी आले पाहिजे… बोललो पाहिजे… मराठीचे ज्ञान पाहिजे त्याच्याबद्दल आमचे काहीच दुमत नाही. पण लोकांची उपजिविका जाता कामा नाही हे आमचे म्हणणे आहे. हे परिवहन मंत्र्यांनी ऐकून घेतले. पण रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द होणार होते, तसे आता काही होणार नाही. पण मराठी लिहिण्या-वाचण्यासाठी १ कर्क्युलम कोर्स तयार करण्यात येणार आहे. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आमच्या सर्व युनियनचा याला पाठिंबा असेल. जी काही मदत आणि सहकार्य लागेल ते आम्ही करू, अशी प्रतिक्रिया भाजपा ट्रान्सपोर्ट सेलचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी दिली आहे. आणि आता सरकारने मराठीसाठी काही वेळ दिला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. तोपर्यंत मराठीचा अभ्यासक्रम सरकारकडून तयार करण्यात येईल. त्यासाठी जो सर्वेसाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्ट ही तारीख देण्यात आली असल्याचे शेख यांनी सांगितले.
चौकट
मराठी भाषा प्रेमाने शिकवली पाहिजे, सक्तीने नव्हे. मराठी भाषा सक्तीचा निर्णयामुळे हजारो रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे मराठी शिकण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना पुरेसा वेळ आणि संधी दिली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना नेते व प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेच्या व्यवहारिक ज्ञानाबाबत लघु अभ्यासक्रम सरकार तयार करणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील व्यावसायिक प्रवासी वाहनचालकांना ‘व्यवहारिक मराठी’ भाषा अवगत असणे अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे हे पाउल आहे. KK/ML/MS
