पेन्शन क्षेत्रात येणार १००% FDI
नवी दिल्ली, दि. २० : केंद्र सरकार पेन्शन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. यासाठी पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) कायदा २०१३ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या या क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी आहे, मात्र विमा क्षेत्राच्या धर्तीवर ही मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची तयारी आहे. विमा क्षेत्रात आधी २०१५ मध्ये मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली होती आणि गेल्या वर्षी ती १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली.
या दुरुस्ती विधेयकात एनपीएस ट्रस्टला पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. ट्रस्टचे व्यवस्थापन १५ सदस्यीय बोर्डामार्फत केले जाईल, ज्यात बहुतांश सदस्य सरकारचे असतील. यामुळे पेन्शन क्षेत्राचा पद्धतशीर विकास होईल आणि पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
भारत सरकारने वाढत्या पेन्शन खर्चाचा ताण कमी करण्यासाठी १ जानेवारी २००४ पासून जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) लागू केली होती. सुरुवातीला ती नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य होती (सशस्त्र दल वगळून), तर १ मे २००९ पासून ती सर्व नागरिकांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली. ही योजना पारंपरिक “डिफाईन्ड बेनेफिट” पद्धतीऐवजी “डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन” पद्धतीवर आधारित आहे, ज्यामुळे सरकारी संसाधनांचा अधिक उत्पादक क्षेत्रात वापर होतो.
संभाव्य परिणाम
- जागतिक पेन्शन फंड्स आणि गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याची मोठी संधी मिळेल.
- स्पर्धा आणि नवकल्पना वाढून पेन्शन क्षेत्र अधिक गतिमान होईल.
- दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
थोडक्यात, पेन्शन क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकतो, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.
SL/ML/SL
