महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर – सरकारला मोठा धक्का
नवी दिल्ली, दि. 17 : महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाबाबत कालपासून संसदेत गदारोळ सुरू असताना हे विधेयक मंजूर न झाल्याने सरकार तांत्रिक अडचणीत सापडले आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यानं मंजूर करण्यासाठी लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतियांश मते आवश्यक असतात. मात्र हे संख्याबळ मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, 2026 आणि सीमांकन विधेयक, 2026 लोकसभेत सादर केली होती. घटनादुरुस्तीच्या बाजूनं पहिल्या फेरीत 298 मतदान झालं, तर घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं नोंदवली गेली आहेत. एकूण 528 खासदारांनी मतदानं केलं, आता राज्यसभेत उद्या मतदान होणार आहे. 528 चं दोन तृतियांश 352 होतं त्यामुळं घटनादुरुस्ती विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक संख्याबळ सरकारकडे नसल्याचं स्पष्ट झालं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाल्याचं जाहीर केलं. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी इतर दोन विधेयकं पुढं न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकांच्या बाजूनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील विविध नेत्यांनी भूमिका मांडली. तर, विरोधी पक्षांकडून अखिलेश यादव, प्रियांका गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड, कल्याण बॅनर्जी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी बाजू मांडली.
SL/ML/SL
