हक्कभंग समितीने सूर्यकांत मोरेंना सुचवलेली शिक्षा योग्यच, तरीसुद्धा…” म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी शिक्षेत केली सुधारणा

मुंबई २६: अहिल्यानगर येथील जामखेड तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती आणि सभागृहाच्या सदस्यांविषयी कथितपणे केलेल्या आक्षेपार्ह विधानासाठी त्यांना परिषदेतील आमदार श्री प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखालील हक्कभंग समितीने दिलेला अहवाल मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्य ठरवला. मात्र त्यात सुचविलेली शिक्षा मात्र कमी करण्याची शिफारस सरकारतर्फे केली आणि मोरे यांना सक्त ताकीद द्यावी असेही म्हटले.

सूर्यकांत मोरे यांच्या विधानाप्रकरणी भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी विधान परिषदेत हक्कभंग दाखल केला होता. याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी विधान परिषद विशेषाधिकार समितीचा या प्रकरणा संदर्भातील अहवाल श्री प्रसाद लाड यांनी सादर केला. भारतीय न्याय संहितेनुसार अशा प्रकरणात २ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाचे प्रयोजन असले तरी समितीने ३० दिवसांच्या शिक्षेची शिफारस सूचवली होती, असेही लाड यांनी त्यावेळी नमूद केले होते.

या अहवालावर सभागृहातर्फे कारवाई सुचवताना मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही शिक्षा अयोग्य असल्याचे म्हणत शिक्षा कमी केली आहे.

मोरे यांनी अहिल्यानगर येथे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या एका प्रचार सभेत विधिमंडळाची रचना, सदस्य आणि सभापती यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली होती. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर श्री लाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनेक बैठका आणि सुनावणी घेत व मागील निर्णय व कायद्यातील प्रयोजने यांचा अभ्यास करत आपला अहवाल विधान परिषदेत सादर केला होता.

“विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय आणि प्रवीण दरेकर यांनी सूर्यकांत हौसराव मोरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट) यांच्याविरुद्ध दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उपस्थित केलेल्या विशेष अधिकारभंग व अवमानाच्या प्रकरणासंदर्भातील विधान परिषद विशेषाधिकार समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. हे सभागृह या अहवालातील निष्कर्षाशी सहमत असून असा ठराव करीत आहे की, सूर्यकांत हौसराव मोरे यांनी विधान परिषद सभागृह विधान परिषदेचे सभापती, विधान परिषदेचे सर्व सदस्य तसेच गतकाळात विधान परिषदेत काम केलेल्या आजी-माजी सदस्य व तत्कालीन मुख्यमंत्री राहिलेल्या, माजी सदस्यांनी कर्तव्य बजावलेल्या अशा सार्वभौम सभागृहाविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह शब्द वापरत घोर अपमान केला आहे. तसेच विधान परिषदेचे सभापती यांच्या सर्वोच्च स्थानाचा अवमान करून एकूणच विधान परिषद या संस्थेबद्दल द्वेष व उपहासाची भावना निर्माण होऊन जनमानसाचा विधान परिषद या घटनात्मक संस्थेवरील विश्वास उडेल, असे कृत्य करून त्यांनी विधान परिषदेचा अवमान व विशेषाधिकार भंग केला आहे.

त्यामुळे सूर्यकांत हौसराव मोरे यांचा सभापती तसेच विधान परिषद सभागृह यांच्या प्रती माफीनामा घेऊन त्यांना मानहानीबाबत सक्त ताकीद देण्याची शिक्षा करण्यात यावी. मात्र त्यांनी तसे न केल्यास सात दिवस दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी,” अशी सूचना श्री फडणवीस यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “कारावासात पाठविलेल्या व्यक्तीस विधान मंडळाचे अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर मुक्त केले जाते. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता विधान मंडळाचे अधिवेशन संस्थगित होण्यापूर्वी संबंधित अवमानकर्ते यांची लगेच मुक्तता होऊन आवश्यक तेवढा त्यांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण न झाल्यास विधान परिषदेच्या एक किंवा अधिक अधिवेशनात त्यांना देण्यात आलेल्या शिक्षेच्या एकूण कालावधी पूर्ण होईपर्यंत पुढील अधिवेशनात त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्यात यावे.”
शिक्षा कमी करताना श्री फडणवीस यांनी समितीने सुचविलेली शिक्षा बरोबर असल्याचेही नमूद केले.

“खरे म्हणजे समितीने अत्यंत कडक शिक्षा सुचवली होती आणि एकूणच त्यांचा म्हणजे सूर्यकांत हौसराव मोरे यांचा नंतरचा व्यवहार बघितला तर ती शिक्षा अयोग्य नव्हती. पण मी सभापतींशीदेखील या संदर्भात चर्चा केली आणि त्यानंतर हा निर्णय घेतला की, शेवटी कोणाला शिक्षा करणे हा याच्या पाठीमागचा उद्देश नाही, तर या सभागृहाचा सन्मान राहिला पाहिजे, हा उद्देश आहे.”
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, ही शिक्षा कमी केली आहे. पण याचा अर्थ कोणी जर असे वारंवार वागणार असेल तर या सभागृहाला याहीपेक्षा कडक शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे, हे मात्र त्यांनी (सूर्यकांत हौसराव मोरे) लक्षात घेतलं पाहिजे.ML/ML/MS