देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राचीच….
मुंबई दि ११ : राज्यासमोर अनेक अडचणी आहेत मात्र त्यातून मार्ग काढण्याची क्षमता आपल्या राज्याची असल्यामुळेच देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असणारे राज्य आपलेच असेल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. गेले दोन दिवस विधानसभेत झालेल्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला ते उत्तर देत होते. राज्यावरील कर्ज वाढते आहे याची चिंता करण्यापेक्षा ते कुठे खर्च होते आहे हे महत्त्वाचं असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
राज्याची महसुली जमा गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढली असून 2014 साली ती एक कोटी 55 हजार कोटी होती तर आता सहा कोटी दहा लाख कोटी इतकी झाली आहे. राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट नियमानुसार अपेक्षित मर्यादेमध्ये राखण्यात आपल्याला यश येत आहे. दरडोई उत्पन्नामध्ये देशात आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत, हाच वेग पुढे कायम राहिला तर पुढील दोन वर्षात आपण संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूर यांच्या अर्थव्यवस्थेला देखील मागे टाकू असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
राज्यातील औद्योगिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक आणण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचे निकष सोपे करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यात असणाऱ्या 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी 33 लाख कृषी ग्राहकांना सध्या आपण दिवसा वीज पुरवठा करत असून येत्या वर्षभरामध्ये उर्वरित लोकांना देखील दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. वीज साठवणुकीसाठी आपण नवीन तंत्रज्ञान आणत आहोत 2035 साली एकूण ऊर्जेपैकी 65% ऊर्जा अपारंपरिक स्त्रोतातून निर्माण केली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
जल आराखड्यानुसार राज्याची एकूण सिंचनक्षमता 81 लाख हेक्टर असून त्यापैकी आत्ताची सिंचनक्षमता 57 लाख हेक्टर तयार करण्यात आली आहे . राज्यातील भांडवली भांडवली गुंतवणूक 2014 साली 25,129 कोटी इतकीच होती आता ती दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्थेतील वाढीचे महत्त्व लक्षात घेता तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योगधंदे आणि लोकसंख्या वाढ होणार आहे. त्यामुळे पोशीर, शिलार गारगाई या धरणांना मान्यता देण्यात आली आहे आणि दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्पातून या क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्ध करण्यात येणार असून पुढील 25 ते 30 वर्षात या परिसरात पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि उद्योगांसाठी पाण्याची कमतरता भासणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. उल्हास नदीच्या खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात उपलब्ध करून दिला जाईल. ते 78 टीएमसी इतके असेल. यासाठी 87 हजार कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात येत आहे असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. राज्यातील 110 लघु प्रकल्प आणि 69 मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.ML/ML/MS
