शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दीष्टाने कामात गती, सरकारने उचलली मोठी पावले

नवी दिल्ली, दि. 22 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास अजून एक वर्ष शिल्लक आहे, पण लक्ष्य अद्याप दूर आहे. कोरोना काळातील(Corona period) या गंभीर परिस्थितीत कृषी क्षेत्राची (agriculture sector)कामगिरी इतर क्षेत्रांपेक्षा चांगली होती, तरीही अपेक्षित वेग पकडता आला नाही. तसेच, केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आपल्या पातळीवर मोठी पावले उचलली आहेत.
यामध्ये लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. शेतीतील उत्पादनाबरोबरच उत्पन्न वाढविण्यावरही भर देण्यात आला. तसेच, कृषी सुधारणांच्या कायद्यांवरील वाढत्या वादामुळे शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची मुदतही पार झाली आहे.

2022 पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य

Target to double income by 2022

सन 2016-17 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. 2015-16 हे वर्ष शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे आधारभूत वर्ष ठरवून भारतीय राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवालाचे लक्ष्य ठेवले गेले. त्यांच्या मते, 2015-16  मध्ये दरांच्या आधारे दरवर्षी शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 96,703 रुपये होते.
येत्या सहा वर्षांत ती दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, त्यासाठी फक्त एक वर्ष शिल्लक आहे. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाबाबत अद्याप नवीन सर्वेक्षण करण्यात आले नाही.
सन 2016 ‘मध्येच शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्री समिती गठीत करण्यात आली होती. दोन वर्षांनंतर त्याचा अहवाल आला, ज्यामध्ये हे स्पष्ट केले गेले होते की हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कृषीचा वार्षिक विकास दर 10.4 टक्के राखणे आवश्यक आहे. परंतु सन 2020-21 मध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 3.4 टक्के राहिला आहे.

सरकारनेही या दिशेने अनेक निरंतर प्रयत्न सुरू केले आहेत.

The government has also initiated several continuous efforts in this direction.

उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारनेही या दिशेने सतत प्रयत्न सुरू केले आहेत. सन 2013-14 मध्ये शेतीच्या बजेटमध्ये केवळ 21,933 कोटी रुपये होते, तर 2020-21 मध्ये ते 5.5 पट वाढून 1,23,018 कोटी रुपये झाले. सरकारचा संपूर्ण दबाव वाढती उत्पादन आणि वाढत्या उत्पन्नाबरोबरच उत्पादकता वाढविण्यावर होता. यासाठी, 2018 मध्येच, किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) 50 टक्के वाढ जाहीर केली गेली. डाळींच्या एमएसपीमध्ये 95.93 पट आणि तेलबियांच्या उत्पादनात 10.80 पट वाढ करण्यात आली आहे.
देशातील प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांना रोख मदतीच्या स्वरूपात त्यांच्या बँक खात्यात वार्षिक 6,000 रुपये पंतप्रधान-किसान सन्मान निधीकडून देण्यात आले. पिकांना आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी पंतप्रधान फसल विमा योजनेंतर्गत 23 कोटी शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी 7.6 कोटी शेतकर्‍यांना 17 हजार कोटी रुपयांच्या प्रीमियमच्या तुलनेत त्यांच्या पिकांची भरपाई म्हणून 91,000 कोटी रुपये देण्यात आले.

कृषी कायद्यांवरील वादाने ध्येय दूर

Dispute over agricultural laws removes goal

2013-14 मध्ये 7.3 लाख कोटी रुपये देण्यात आलेल्या कृषी क्षेत्रातील निविष्ठा म्हणून कृषी पत 2020-21 मध्ये वाढवून 16.5 लाख कोटी करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राला मजबूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने एक लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शेतकर्‍यांच्या माती आरोग्य कार्ड व सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत 5000 कोटी रुपयांची स्वतंत्र मंजुरी देण्यात आली आहे. कृषी सुधारणांचे कायदे वादामुळे निकाली निघत नाहीत. यामुळे देखील  ध्येय दूर होऊ लागले आहे.
There is still a year left to double farmers’ incomes, but the target is still far from over. In this critical situation during the Corona period, the performance of the agriculture sector was better than other sectors, yet the expected pace could not be achieved. Also, the Central Government has taken major steps at its level to double the income of farmers.
HSR/KA/HSR/ 22 JULY  2021