जाणून घ्या योगी सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करणार आहे ?

नवी दिल्ली, दि. 20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांना अधिकाधिक सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची भरपाई होत आहे. मागील तीन वर्षांत एकूण 11 प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यामध्ये 2.21 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून 2.33 लाख शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. यूपीच्या प्रवक्त्याने शनिवारी सांगितले की चालू आर्थिक वर्षात एकूण नऊ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून यात 16.41 लाख हेक्टर क्षेत्राची अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होईल आणि 40.48 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होईल.
 

राज्यातील शेतकऱ्यांना बोरवेल सुविधा

राज्यातील शेतकऱ्यांना बोरवेल सुविधा देण्याशिवाय आता ट्यूबवेलचे सौरऊर्जेद्वारे चालविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली. शेतकर्‍यांना उथळ, मध्यम व खोल नलिका बोरवेल सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी डिझेल व विजेच्या जागी पर्यायी उर्जा व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा आणि उत्थान (पीएम कुसुम) योजनेंतर्गत विविध क्षमतांचे सौरपंप देखील उभारले जात आहेत. राज्यातील छोट्या सीमांत एससी, एसटी व इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मोफत बोरिंग ग्रुप मिनी ग्रीन ट्यूब, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी तलावाचे बांधकाम आदी योजनांच्या माध्यमातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. एवढेच नाही तर मोफत बोरिंग योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना प्रति लाभार्थी 10 हजार रुपयांची मदतही दिली जात आहे.
 

146 प्रकल्पांचे उद्घाटनही केले आणि 170 प्रकल्पांची पायाभरणी

प्रवक्त्यांनी सांगितले की, सध्याचे सरकार पूर समस्येपासून कायमचे मुक्त करण्यासाठी नियोजित काम करीत आहे. सतत सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे केवळ पूर हंगामात आयुष्यच सुरक्षित झाले नाही तर शेतांच्या सिंचनाची क्षमताही वाढली आहे. यामुळे लोकांचा विश्वासही वाढला आहे. पूर रोखण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता आहे की आता पूराशी संबंधित प्रकल्प जानेवारीतच सुरू होत असून पावसाळ्यापूर्वी मे महिन्यात पूर्ण होतील. अलीकडेच मुख्यमंत्री योगी यांनी पूर बचाव संबंधित 146 प्रकल्पांचे उद्घाटनही केले आणि 170 प्रकल्पांची पायाभरणी केली. पूर आपत्तीच्या बाबतीत राज्यातील 24 जिल्हे सन 2017 मध्ये अतिसंवेदनशील होती, तर 16 जिल्हे संवेदनशील प्रवर्गात होती.
 

कृती आराखडा तयार

असे असूनही पूर रोखण्यासाठी किंवा त्यापासून सुटकेसाठी कोणतीही पद्धतशीर कृती योजना नव्हती. परंतु विद्यमान सरकारने स्थानिक गरजा आकलन करून सविस्तर कृती आराखडा तयार केला, त्यांची अंमलबजावणी केली आणि जबाबदारी निश्चित केली. याचा परिणाम म्हणजे आज लोक मोठ्या प्रमाणात पूरापासून सुरक्षित आहेत. लोकांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर राज्याच्या इतिहासात प्रथमच काही नाविन्यपूर्ण प्रयोगही करण्यात आले. योजनाबद्ध कृती आराखडा तयार करून नद्यांचे खोदकाम आणि वाहिनीकरण करण्यात आले. त्याचे चांगले निकाल पाहून सर्व लोकप्रतिनिधी उत्साही झाले.
 
HSR/KA/HSR/ 20 FEBRUARY 2021