महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर, जाणून घ्या तरतूदी
नवी दिल्ली, दि.१९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : आज नव्या संसद भवनात कामाचा शुभारंभ झाला. यावेळी पंतप्रधान लोकसभेत खासदारांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली. कालपासून महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्याचं बोलंल जात होतं. आज याच चर्चांवर मोदींनी स्वतः शिक्कामोर्तब करत महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचं विधेयक मांडणार असल्याची मोठी घोषणा केली. महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात केलेली घोषणा ही नव्या संसद भवनात मोदींनी केलेली पहिली मोठी घोषणा आहे. महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक आणलं गेलं. पण ते विधेयक मंजुर करण्यासाठी डेटा गोळा करता आला नाही आणि त्यामुळे अटलजींचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं. महिलांचं सक्षमीकरण आणि त्यांच्या शक्तीला आकार देण्याचं काम करण्यासाठी देवानं मला निवडलं आहे. पीएम मोदींनी महिला आरक्षणाला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असं नाव दिलं आहे.
या विधेयकानुसार अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी केवळ 33 टक्के आरक्षण उपलब्ध असेल. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 33 टक्के जागांचे आरक्षण त्यांच्या समाजातील महिलांसाठी असेल. या विधेयकात ओबीसी वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही.
सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान या विधेयकावरुन लगेचच वाद निर्माण झाला. हे विधेयक आम्ही आधीच आणलं होतं, असा दावा काँग्रेसनं केला. तर तुम्ही आणलेलं विधेयक कधीच lapse अर्थात रद्दबातल झालं, असं प्रत्युत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी दिले आहे.
SL/KA/SL
19 Sept. 2023
