#सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या स्थितीबद्दल केली चिंता व्यक्त, कृषी कायद्यावर 11 जानेवारीला होणार सुनावणी
नवी दिल्ली, दि. 6 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : 40 दिवसांपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सात वेळा चर्चा झाल्या आहेत, पण अद्याप तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दाखल केलेली याचिका 11 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली असून, कृषी कायदे रद्द करण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांच्या निषेधासंदर्भात या जमिनीवर कोणतीही सुधारणा झालेली नाही, केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे की, सरकार आणि शेतकरी यांच्यात या मुद्द्यांवर स्वस्थ चर्चा सुरू आहे.
अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की नजीकच्या काळात सरकार आणि शेतकरी या निर्णयावर पोहोचू शकतात अशी चांगली शक्यता आहे. ते म्हणाले की, नवीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्राकडून देण्यात आलेल्या प्रतिक्रियामुळे शेतकरी व सरकारमधील चर्चेत अडथळा येण्याची शक्यता असेल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की सरकार आणि शेतकरी यांच्यात निरोगी वातावरणात चर्चा सुरू आहे. ते म्हणाले की या खटल्यांची सुनावणी 8 जानेवारी रोजी सूचीबध्द होऊ नये.
दुसरीकडे, पंजाबमधील भाजप नेत्यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात मंगळवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. या बैठकीनंतर भाजप नेत्यांनी आशा व्यक्त केली की हे प्रकरण लवकरच निकाली निघेल. निषेध करणारे बहुतेक शेतकरी पंजाब आणि हरियाणाचे आहेत. पंजाब भाजपा नेते सुरजितकुमार जियानी आणि हरजितसिंग ग्रेवाल म्हणाले की पंतप्रधानांना शेतकरी चळवळीशी संबंधित सर्व गोष्टींची माहिती आहे.
Tag-Supreme Court/ expressed concern over the plight of farmers/with a hearing on the Agriculture Act to be held on January 11
HSR/KA/HSR/ 6 JANUARY 2021
