आर्थिक मागास आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध
नवी दिल्ली, दि.७(एमएमसी न्यूज नेटवर्क): आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकाच्या आरक्षण प्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची ही तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. SUPREME COURT UPHOLDS 10% RESERVATIONS FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS)
देशात आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी केंद्र सरकारने १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेरीस ही तरतूद वैध असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. या निकालामुळं देशभरात आर्थिक परिस्थितीवर आधारित आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासंदर्भामध्ये आज जो निर्णय दिला आहे, त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातला निर्णय हा गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे.
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
SL/KA/SL
7 Nov.2022
