ठाकरे कुटुंबियाना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा
मुंबई, दि. १४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राजकीय पेचामुळे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून त्रस्त असलेल्या ठाकरे कुटुंबाला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीबाबतच्या एका याचिकेत मोठा दिलासा दिला.गौरी भिडे यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या संपत्तीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका केली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
“याचिकेतील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावेच नाहीत. याचिकेत करण्यात आलेले आरोप निराधार आहे. ही याचिका म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे,” अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना केली.
याचिका काय होती?
दादरस्थित गौरी भिडे यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला होता.
उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. ठाकरे कुटुंबियांशी संबंधियांच्या घर, कार्यालयांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी टाकलेले छापे, त्यात आढळलेली मालमत्ता याचा ठाकरे कुटुंबाशी जवळचा संबंध आहे, असाही दावा याचिककर्तीने केला होता.
SL/KA/SL
