ऑनलाईन व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मुदत वाढवली

नवी दिल्ली, दि.1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आवर्ती ऑनलाईन व्यवहारांवरील (recurring online transactions) प्रक्रियेसाठीची अंतिम मुदत वाढवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट 2019 मध्ये आवर्ती ऑनलाईन व्यवहारांवरील ई-आदेश प्रक्रियेसाठी एक चौकट जारी केली होती. हे सुरुवातीला कार्ड आणि वॉलेट्सवर लागू होते, परंतु नंतर जानेवारी 2020 मध्ये वाढवून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) (UPI) व्यवहारही समाविष्ट करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) च्या आवश्यकतेमुळे भारतात डिजिटल पेमेंट सुरक्षित झाले आहे.

बनावट व्यवहारापासून सुरक्षा देण्याचे उद्दीष्ट
The purpose is to protect against fraudulent transactions

रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) म्हटले आहे ग्राहकांची सोय आणि आवर्ती ऑनलाईन पेमेंटच्या सुरक्षित वापरासाठी चौकटीत नोंदणी करणे आणि पहिल्या व्यवहारादरम्यान एएफएचा वापर करणे ग्राहकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की या चौकटीचा प्राथमिक उद्देश ग्राहकांना बनावट व्यवहारापासून सुरक्षा देणे आणि ग्राहकांच्या सुविधेत वाढ करणे होता.
केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की इंडीयन बँक असोसिएशनकडून (आयबीए) 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या विनंतीच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर 2020 मध्ये हितधारकांना 31 पर्यंत या चौकटीत स्थलांतर होण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यामुळे हितधारकांना चौकटीचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र मुदतवाढ दिल्यानंतरही चौकट पूर्णपणे लागू करण्यात आली नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेला आढळले.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सांगितले की, या गैर-अनुपालनाकडे गांभीर्याने पाहिले गेले आहे आणि स्वतंत्रपणे त्यावर कारवाई केली जाईल. काही हितधारकांद्वारे अंमलबजावणीस विलंब झाल्यामुळे संभाव्य मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्राहकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हितधारकांना चौकटीत स्थलांतर करण्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत आहे. वाढवलेल्या अंतिम मुदतीनंतर, चौकटीत पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करण्यात कोणताही उशीर झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
The Reserve Bank of India (RBI) has extended the deadline for processing recurring online transactions. The Reserve Bank had in August 2019 issued a framework for e-order processing on recurring online transactions. This initially applied to cards and wallets, but was later extended in January 2020 to include the Unified Payments Interface (UPI) transaction.
PL/KA/PL/1 APR 2021