वित्तीय तूटीबाबत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली ही शंका
नवी दिल्ली, दि.30 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूटीचे (Fiscal Deficit) लक्ष्य गाठण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.8 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे अर्थसंकल्पीय लक्ष्य ठेवले आहे, परंतु रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे की ती वाढू शकते. आतापर्यंत निव्वळ कर महसूल 83 टक्क्यांनी वाढून 10.53 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असूनही, 3.73 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानाची दुसरी पुरवणी मागणी पाहता रिझर्व्ह बँकेने ही शंका व्यक्त केली आहे.
सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात एकूण 34.83 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. ते सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.8 टक्के आहे. बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या आर्थिक स्थैर्य अहवालात, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) म्हटले आहे की सरकारचा निव्वळ कर महसूल ऑक्टोबर, 2020 मध्ये 5,75,697 कोटी रुपयांवरून ऑक्टोबर 2021 मध्ये 10,53,135 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही वार्षिक आधारावर 82.93 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कालावधीत एकूण खर्चात केवळ 9.95 टक्के वाढ झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील एकूण खर्च ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 18,26,725 कोटी रुपये होता, जो मागील वर्षीच्या याच कालावधीत 16,61,454 कोटी रुपये होता.
अहवालानुसार, या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत एकूण कर महसूल 55.79 टक्क्यांनी वाढून 13,64,101 कोटी रुपये झाला आहे, जो ऑक्टोबर 2020 मध्ये 8,75,591 कोटी रुपये होता. ऑक्टोबरपर्यंत सर्व सरकारी तूट (Fiscal Deficit) (एकूण वित्तीय तूट, प्राथमिक तूट आणि महसुली तूट) वार्षिक आधारासह साथीच्या पूर्व पातळीपासून सुधारण्याची चिन्हे दर्शवते. मजबूत वाढीसह सकल कर महसूल अधिक चांगला आहे.
डिसेंबरमध्ये सादर करण्यात आलेल्या 3.73 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या दुसऱ्या पुरवणी मागण्यांमुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या 6.8 टक्क्यांवर ठेवण्याच्या उद्दिष्टावर दबाव येऊ शकतो असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. वित्तीय तूट ऑक्टोबर 2021 मध्ये 5,47,026 कोटी होती जी लक्ष्याच्या 42.61 टक्के आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ती 9,53,154 कोटी रुपये होती. त्याच वेळी, महसुली तूट 3,13,478 कोटी रुपये होती, जी उद्दिष्टाच्या 59.40 टक्के आहे. तर गेल्या वर्षी ती 7,72,196 कोटी रुपये होती.
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अहवालानुसार, एकूण सरकारी कर्जाचा आकार ज्या वेगाने वाढला आहे त्यावरुन अंदाजपत्रकीय अंदाज पूर्ण केले जातील असे दिसत असले तरीही सरकारच्या दायित्व जबाबदार्‍यांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. याचा अर्थ असा आहे की वित्तीय मजबूतीकरणानंतरही एकूण कर्जे जास्त राहू शकतात. विशेष म्हणजे सरकारने या महिन्यात 3.73 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी अनुदानाची दुसरी पुरवणी मागणी संसदेत मांडली आहे.
The Reserve Bank of India (RBI) has expressed doubts about meeting the fiscal deficit target for the current financial year. The government has set a budget target of 6.8 per cent of the gross domestic product (GDP) for the current fiscal, but the RBI believes it could widen.
PL/KA/PL/30 DEC 2021
