‘आरबीआय’ मोदी सरकार ला देणार तीन लाख कोटी रुपये!

गेल्या वर्षीच झाले होते २.६९ लाख कोटी रुपयांचे ऐतिहासिक विक्रमी हस्तांतरण

नवी दिल्ली दि १९ ( विक्रांत पाटील ) पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयावरील दबाव या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात मोदी सरकारला आरबीआयकडून तब्बल ३ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. आरबीआयच्या मध्यवर्ती मंडळाची बैठक २२ मे रोजी मुंबईत होणार आहे, यामध्ये या विक्रमी लाभांशाच्या हस्तांतरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे. हा लाभांश मिळाल्यास तो गेल्या वर्षीच्या २.६९ लाख कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक विक्रमी हस्तांतरणापेक्षाही अधिक असेल.

या आर्थिक वर्षात आरबीआयची कमाई वाढण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत. जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमतीत झालेली जवळपास ६० टक्क्यांची प्रचंड वाढ, परकीय चलन बाजारातील यशस्वी हस्तक्षेप आणि परकीय चलनाच्या गंगाजळीवरील गुंतवणुकीतून मिळालेले उच्च व्याजदर यामुळे आरबीआयच्या नफ्यात मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार, आरबीआय स्वतःसाठी आवश्यक आकस्मिक जोखीम बफर राखून उर्वरित अतिरिक्त निधी सरकारकडे वर्ग करते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर आरबीआयने आपला जोखीम बफर ६.५ टक्क्यांच्या आसपास ठेवला, तर सरकारला मिळणारी रक्कम ३ लाख कोटी ते थेट ३.४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

मोदी सरकारसाठी या मोठ्या निधीचे टायमिंग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. इराण आणि अमेरिकेमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर खनिज तेलाचे संकट गहिरे झाले आहे. तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११० डॉलरच्या पार गेल्या आहेत. भारत आपली गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्याने, वाढत्या किमतींमुळे देशाची वित्तीय तूट आणि महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयकडून मिळणारा हा ३ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी सरकारला कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त कर्ज न घेता किंवा कर न वाढवता बाजारातील आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत ‘फिस्कल कुशन’ (वित्तीय सुरक्षा कवच) प्रदान करणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• ३ लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश: रिझर्व्ह बँक या आठवड्यात सरकारला सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लाभांश वर्ग करण्याची शक्यता आहे.
• २२ मे रोजी अंतिम निर्णय: मुंबईत होणाऱ्या आरबीआयच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत या लाभांशाच्या अंतिम रकमेवर मंजुरी दिली जाईल.
• नफ्यात वाढीची कारणे: परकीय चलनाचे व्यवस्थापन, जागतिक पातळीवर वाढलेले व्याजदर आणि सोन्याच्या किमतीत झालेली ६० टक्क्यांची मोठी वाढ यामुळे आरबीआयची नफाक्षमता वाढली.
• तेलाच्या संकटात मोठा दिलासा: पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयावरील दबाव हाताळण्यासाठी हा निधी मोदी सरकारसाठी गेमचेंजर ठरेल.
• बजेट लक्ष्याला बळकटी: केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात आरबीआय आणि सार्वजनिक बँकांकडून ३.१६ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशाचे उद्दिष्ट ठेवले होते, जे आरबीआयच्या या एकाच निर्णयामुळे सहज साध्य होऊ शकते.ML/ML/MS