आंदोलनावर ठाम राकेश टिकैत यांचे अजब विधान, म्हणाले- कृषी कायदा रद्द करून प्रश्न सुटणार नाही
नवी दिल्ली, दि. 25 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी तीनही केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत अजब विधान केले आहे. गुरुवारी तेलंगणात पत्रकारांशी बोलताना राकेश टिकैत म्हणाले की, केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु त्यातून समाधान नाहीत. शेतकऱ्यांचा प्रश्नही तसाच आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करून किमान आधारभूत किमतीबाबत कायदा करत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
19 नोव्हेंबर रोजी स्वतः पंतप्रधान मोदींनी तीनही केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. यावर युनायटेड किसान मोर्चाने आनंद तर व्यक्त केलाच पण इतर 6 मागण्यांची पेटीही उघडली. यामध्ये एमएसपीवर कायदा करण्याची मागणी प्रमुख आहे.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने तीनही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेतल्यावर भाष्य केले होते. त्यात ते म्हणाले होते की, ‘सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले हे खरे, मात्र आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एमएसपीवरील आमची मागणी अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. राकेश टिकैत यांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलन संपणार नाही. ज्यांची मागणी केली ती तशीच आहे. सरकार काहीही म्हणत राहिले, धोरणे बदलत राहिली, मात्र जोपर्यंत शेतकरी आणि सरकारची बैठक होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी. याबाबतचे पत्र नुकतेच सरकारला देण्यात आल्याचे राकेश टिकैत यांचे म्हणणे आहे. चर्चेसाठी फक्त पंतप्रधान येऊन संबोधित करतील. देश बाहेरचा नाही, जे शेतकरी शहीद झाले, त्यांच्याबाबतही बोलले जाईल. असे अनेक मुद्दे आहेत. जवळपास आमचे मुद्दे खूप आहेत, चर्चा सुरू झाल्यावर मुद्देही बाहेर येतील.
Indian Kisan Union national spokesperson Rakesh Tikait has made a strange statement on repealing all the three Central Agricultural Laws. Talking to reporters in Telangana on Thursday Rakesh Tikait said the central government has decided to repeal all three agricultural laws but there is no satisfaction. The question of farmers is the same. Our agitation will continue till the Central Government discusses with the farmers and enacts a law on minimum support prices.
HSR/KA/HSR/25 Nov 2021
