भविष्यातील कराराच्या शेतीतून शेतकर्‍यांचे मत निश्चित केले जाईल
नवी दिल्ली, दि. 17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : काही शेतकरी संघटना कृषी कायद्याबाबत आंदोलन करत आहेत. शेतकरी चळवळीचा राजस्थानात काही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही. दरम्यान, एकीकडे कंत्राटी शेतीवरुन आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटना (कॉन्ट्रॅक्ट शेती) विविध प्रकारची भीती निर्माण करत आहेत, तर राजस्थानमध्ये बिकानेर, झुंझुनू आणि नागौर जिल्ह्यातील बहुतेक शेती करतात आणि यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांचे पीक मिळेल असा विश्वास आहे की, ठरवलेल्या किंमतही चांगल्या मिळतात.. यासह, पुढील पिकासाठी निधी उभारण्याची कोणतीही अडचण नाही आणि यामुळे जगण्याची सोय देखील होते.
तसेच, आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा असा विश्वास आहे की कराराखालील शेती केल्यामुळे शेतमालाला बाजारपेठेनुसार त्याच्या पिकाचा भाव मिळू देणार नाही आणि जे काही नफा कंत्राटदाराच्या वाट्याला जाईल. अजमेर जिल्ह्यातील किशनगड येथील रहिवासी शेतकरी रामचंद्र गुर्जर सांगतात की, सध्या शेती तोटा आणि धोका बनत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍याची अशी इच्छा आहे की त्याला केवळ आपल्या पिकालाच उचित दर मिळावा नाही तर पुरेसा लाभ मिळावा.
गुर्जर म्हणाले की, बर्‍याच वेळा खराब हवामानामुळे पीक खराब होते. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळत नाही. शेतकरी कर्ज घेऊन शेती करतो, परंतु बऱ्याच वेळा पीक निकामी झाल्यामुळे तो अस्वस्थ होतो. गेल्या काही वर्षात कोटा विभागात शेतकरी आत्महत्यांच्या अनेक घटना घडल्या. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या शेतकर्‍याने येणाऱ्या पिकाचा ठराविक दरावर आगाऊ करार केला तर त्याची समस्या सुटेल.
बीकानेर जिल्ह्यातील देशनोक येथील रहिवासी हनुमान सिंह म्हणाले की, करारावर शेती केल्यास शेतकरी भविष्यावर काही प्रमाणात अवलंबून असेल. जे शेतकरी जास्त जोखीम घेत नाहीत ते आपली जमीन कंत्राटावर दुसर्‍या एखाद्याला निश्चित दराने देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. सध्या बीकानेर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कंत्राटी शेती करीत आहेत. दौसा जिल्ह्यातील अलोदा गावात राहणारे मुकेश कुमार शर्मा म्हणतात की कंत्राटी शेती हा शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर सौदा आहे, कारण यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना कोणत्याही त्रासाविना उत्पादन मिळेल.
हनुमानगड जिल्ह्यातील नोहर येथील रहिवासी श्रवण तंवर म्हणतात की करारात शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना अल्प मुदतीचा फायदा होईल पण दीर्घकालीन तोटा होईल. कंत्राटदारावर अवलंबून असेल. शेतकरी वाटाघाटी करू शकणार नाही. नागौर रहिवासी राजेंद्र सैन म्हणाले की, शेतकरी वाटाघाटी करू शकणार नाही. वाद निर्माण झाला तरी शेतकरी न्यायालयात जाऊ शकणार नाहीत, ही सर्वात मोठी समस्या असेल.
HSR/KA/HSR/ 17 FEBRUARY 2021
